काठमाडौँ । विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् । उक्त रिटको सुनुवाइका लागि बुधवार पेसी तोकिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट दिएको बिजुलीमा प्रिमियम जोडेर बिल पठाए पनि केही उद्योगहरूले तिर्न नमानेपछि प्राधिकरणले लाइन काटेको थियो ।

तर मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले उद्योगहरूमा काटिएको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले पनि उद्योगहरुमा बिजुलीको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काको अध्यक्षतामा मंगलबार दिउँसो बसेको सञ्चालक समिति बैठले उद्योगमा काटिएको बिजुली लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रालयमा आज बसेको बोर्ड बैठकले कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै काटिएका उद्योगमा तत्काल बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको बोर्डका अध्यक्ष एवम् ऊर्जामन्त्री खड्काले जानकारी दिएका छन् ।

यो पनि :

विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक : उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्ने निर्णय