विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा महिलाको क्षमता विकासको लागि १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा १७ लाख १९ हजार ७९९ रुपैयाँ खर्च गर्यो ।

महिला जनप्रतिनिधिहरुको लागि लैङ्गिक हिंसा जनप्रतिनिधिको भूमिका स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन नेतृत्व विकास क्षमता विकास तालिम, ओसिएसी व्यवस्थापन सहयोग, पिछडिएका समुदायका महिला सचेतनाजस्ता कार्यक्रम महानगरको प्राथमिकतामा परे । यसबाहेक महानगरले एकल महिला लक्षित कार्यक्रम, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (जेसी) र लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट (जिआरबी) सम्वन्धि अभिमुखिकरण, सिमा क्षेत्र तथा प्रभावित क्षेत्रमा मानव बेचविखन तथा ओसार पसार र हिंसा प्रभावितहरुको सहयोगको लागि लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना लगायतमा खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा ५७ लाख ४ हजार रुपैयाँ बजेट महिला लक्षित कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेकोमा ५३ लाख ५१ हजार ७५ रुपैयाँ खर्च गरेको महानगरको तथ्यांकमा छ । महानगरले उक्त रकम दिवसीय कार्यक्रम, जेण्डर अडिट, सिमा क्षेत्रमा मानवबेचबिखन सचेतना कार्यक्रम, लैंङ्गिक हिंसा रोकथामका लागि परिवार सम्वाद कार्यक्रममा पनि खर्च गरेको छ ।

लैङ्गिक समानता नीति निर्माण, ओसीएमसी व्यवस्थापन, पिछडिएका समुदायका महिलाहरुको सशक्तिकरणका लागि सचेतना कार्यक्रम, लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको निरन्तरता, घटना व्यवस्थापन सम्वन्धि समाजसेवी तथा प्रशिक्षण एवं अभिमुखिकरण कार्यक्रम र किशोरीहरुको लागि आत्मरक्षा कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रममा बजेट खर्च गरेको छ ।

महानगरले उक्त आर्थिक बर्षमा लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्य योजनाका लागि ४५ लाख ७४ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा ३० लाख २० हजार ७८६ रुपैया खर्च गरेको छ । विराटनगर महानगरको १, ६, १२, १४ र १५ वडामा विगत ३ वर्षदेखि परियोजना सञ्चालन भइरहेको महानगरको महिला तथा बालबालिका शाखाकी प्रमुख मञ्जु लोहनीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार यस परियोजना मार्फत वडाहरुमा लैङ्गक हिंसा पिडितहरुको अवस्था घर दैलोमा गई खोजी कार्य गरी महिलाहरुलाई लैंङ्गिक हिंसाको बारेमा मनोशिक्षा र सचेतना कार्यक्रमका साथै लैंङ्गिक हिंसा पिडितको अवस्था हेरी कानुनी सल्लाह दिने गरिएको छ । आवश्यकता अनुसार सहयोगका लागि न्यायिक समिति, प्रहरी कार्यालय, वडा कार्यालय, एकद्धार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओ.सि.एम.सी.) सुरक्षित आवास गृहका साथै मनोसामाजिक परामर्शमा सहयोग गर्ने गरेको छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाले महिला लक्षित कार्यक्रमको लागि मात्र आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २४ लाख ७३ हजार २ सय रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो भने आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा २२ लाख विनियोजन गरेको देखिन्छ । यस्तै आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा १८ लाख बजेट विनियोजन गरेको महानगरले आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो पाँच आर्थिक बर्षमा विनियोजित बजेट कति खर्च भयो भन्ने तथ्यांक महानगरसँग छैन ।

महानगरकी सूचना अधिकारी अनिता न्यौपानेले कतिपय कार्यक्रमहरु एकै खालको भएको बताउँदै महिलाको कार्यक्रमको बजेट प्राय सबै खर्च हुने गरेको बताईन् । महानगरको समग्र प्रगति प्रतिवेदन आईसकेपछि अन्यको छुट्टै राख्न सक्ने व्यवस्था नभएका कारण पनि अगाडिका आर्थिक बर्षको खर्चको विवरण उपलब्ध गराउन नसकेको बताईन । महिला लक्षित धेरै कार्यक्रम वडा तहबाट पनि हुने भएकाले महिलाको क्षेत्रमा कत्ति खर्च भयो यकिन तथ्यांक नभएको उनले बताईन । “समग्रमा महिलाको क्षेत्रमा धेरै रकम खर्च भएको छ ” उनले भनिन् ।

लैंङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण प्रतिवेदनका अनुसार लैङ्गिक उत्तरदायित्व बजेट निर्माण तथा खर्चमा विराटनगर महानगरपालिका कोशी प्रदेशकै अग्रस्थानमा रहेको छ ।

कमजोर कोशी

कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ९ वटा मन्त्रालय छन् । जसमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले महिला लक्षित बजेट विनियोजन गरेका हुन्छन् । यी मन्त्रालयहरुमा पनि महिलाको लागि कति रकम छुट्याईयो, कहाँ कहाँ खर्च भयो भन्ने यकिन तथ्यांक देखिँदैन ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार, आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा महिलाका लागि मात्र विनियोजन गरेको बजेट १ करोड १४ लाखमा ८६ लाख ४८ हजार ९३७ रुपैया खर्च भएको छ । आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ करोड ९० लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा केही कार्यक्रम संघीय सरकारको अनुदानमा पनि सञ्चालन भएको थियो ।

मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार उक्त बजेट कोशी प्रदेशका पत्रकार महिलाका लागि लेखनवृत्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समूदायका व्यक्तिहरुलाई सीपमूलक तालिम सञ्चालन र व्यवसाय सञ्चालन अनुदान, स्थानीय तहहरुको साझेदारीतामा एकल महिला समूहलाई उद्यमशिलता व्यवसाय तालिममा खर्च गरेको छ । व्यवसाय सञ्चालन अनुदान, स्थानीय तहमा विपन्न दलित, आदिवासी र सीमान्कृत महिलाहरुका लागि आर्थिक आत्मानिर्भर कार्यक्रम (स्थानीय तहहरुको साझेदारीमा), अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस लगायत विभिन्न दिवसीय कार्यक्रम पनि भएका छन् ।

स्थानीय तह तथा सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सचेतना कार्यक्रम, सामाजिक विकास संस्थाहरुसँगको साझेदारितामा लैङ्गिक अभियान तथा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन, २०७९ बमोजिम कार्यान्वयन भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । सामाजिक विकास संस्थाहरु र तालिम प्रदायक निकायहरुको लागत साझेरीमा कार्यक्रम सञ्चालन, संसदीय पत्रकार महिलाहरुको लागि क्षमता अभिवृत्ति कार्यक्रम, स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन, प्रदेशस्तरीय दलित समूदायका संस्थाहरु मार्फत जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्ध अभियान सञ्चालन, उत्कृष्ट महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन तथा सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत सम्मान लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको तथ्यंकमा देखिन्छ ।

संघीय सरकारको अनुदानमा राष्ट्रपति महिला उद्यमी टेवा पुँजी तथा प्रविधि सहयोग कार्यक्रम पनि प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रदिप गौतमका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले चार आर्थिक बर्षमा महिलाका क्षेत्रमा गरेको खर्च यकिन छैन । ‘हामीसँग दुई आर्थिक बर्षको मात्र तथ्यांक छ, उनले भने, समग्रमा मन्त्रालयको प्रगति प्रतिवेदन बनाईसकेपछि छुट्टाछुट्टै विवरण राख्ने गरिएको छैन ।’ छुट्टा छुट्टै विवरण राख्न सफ्टवेयर पनि नभएकाले विवरण राख्न समस्या भएको बताए ।

प्रत्यक्षमा न्यून बजेट

कोशी प्रदेश सरकारको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेका पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त एवं नेपाल सरकारका पूर्व सचिब कृष्णहरि बाँस्कोटाले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा प्रत्यक्ष लाभको बजेट १४.३२ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । अप्रत्यक्ष लाभको बजेट ६१.१८ प्रतिशत रहेको थियो । तटस्थ बजेट २४.५० प्रतिशत रहेको थियो ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रत्यक्ष लाभको बजेट, अप्रत्यक्ष लाभको बजेट र तटस्थ बजेट शुन्य थियो भने आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रत्यक्ष लाभको बजेट ४०.६४ प्रतिशत र अप्रत्यक्ष लाभको बजेट ४५.५६ प्रतिशत तथ्यांकमा देखिन्छ । तटस्थ बजेट १३.८० प्रतिशत रहेको थियो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ म प्रत्यक्ष लाभको बजेट ३१.१० प्रतिशत रहेको थियो भने अप्रत्यक्ष लाभको बजेट ५५.५५ प्रतिशत रहेको थियो । तटस्थ बजेट १३.३५ प्रतिशत रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि प्रत्यक्ष लाभको बजेट २७.२८ प्रतिशत रहेको छ भने अप्रत्यक्ष लाभको बजेट ६८.६९ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार महिलाको क्षमता अभिबृद्धि (अंकभार २०), महिलाको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहभागिता (अंकभार २०) , लाभको बाँडफाँडमा महिलाको हिस्सा (अंकभार ३०), महिलाको रोजगार÷आय अभिवृद्धिमा सहयोग (अंकभार २०) र महिलाको समयको प्रयोगमा गुणात्मक सुधार र कार्यबोझमा कमी ल्याउने (अंकभार १०) लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटका सूचकहरु हुन् । यही सूचक अनुसार सरकारले बजेटको बर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा महिलालाई ५० प्रतिशत भन्दा बढी लाभ पुग्ने क्रियाकलापलाई प्रत्यक्ष लाभ मानिन्छ भने महिलालाई २० देखि ५० प्रतिशतसम्म लाभ पुग्ने क्रियाकलाप अप्रत्यक्ष लाभ मानिन्छ । महिलालाई २० प्रतिशत भन्दा न्युन लाभ पुग्यो भने तटस्थ मानिन्छ ।

सुरुमा स्थायी सरकार हुँदा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट आईरहेको कोशी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भईरहने खेलसँगै यसमा पनि असर पुगेको बाँस्कोटाले बताए । सरकार परिवर्तनसँगै लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट बनाउन कोशी प्रदेश सरकार चुकेको बताए । उनले कोशी प्रदेश सरकारले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट घटाउँदै लगेको समेत बताए ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले बजेटलाई लयमा ल्याउने प्रयास भईरहेको बताए । उनले २०७८ सालदेखि नै प्रदेश सरकारको बजेट बिग्रिएको बताए । “प्रदेशको बजेटलाई सन्तुलनमा ल्याउने काम भईरहेको छ”, उनले भने, “अबको दुई वर्षसम्ममा बजेट सन्तुलनमा आउँछ । प्रदेश सरकार लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटमा प्रतिबद्ध रहेको छ । बजेटलाई पुनरावलोकन गरेर भएपनि हामी लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट बनाउँछौं ।”

२०७८ सालको जनगणना अनुसार कोशी प्रदेशमा ४९ लाख ७२ हजार ०२१ जनसंख्या रहेकोमा महिलाको संख्या २५ लाख ४४ हजार ०८५ अर्थात ५१.२८ प्रतिशत रहेको छ । कोशी प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना २०७६/७७—२०८०/८१ ले लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण र सशक्तिकरण गर्दै महिला विकास सूचकांकमा सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जसका लागि महिलाको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक सशक्तिकरण गर्ने, लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा न्युनिकरण गर्ने र निर्णायक तहमा महिलाको समानुपातिक अवसरको सिर्जना गर्ने उद्देश्य रहेको थियो । उल्लेखित लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकार र कोशी प्रदेशका १३७ वटै स्थानीय तहले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट निर्माणमा ध्यान दिन जरुरी दिएको भने देखिएन ।