काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि बाटो खोलिदिएपछि नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले सञ्चालन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने तीन कम्पनी मध्ये एकलाई धितोपत्र बोर्डले पूर्वाधार तयारीका लागि आशयपत्र दिनेछ । हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन् ।

धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ संशोधन गरेर निजी कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यता सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा झण्डै ९० प्रतिशत स्वामित्व सरकारको छ । निजी क्षेत्रबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएपछि सरकारको भुमिका नियामक कि प्रतिस्पर्धी हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । सरकारको बहुमत स्वामित्वमा रहेको नेप्से कुनै पनि बेला डुब्न सक्ने भएकाले यसलाई निजीकरण गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आएपछि सरकारको भूमिका दोहोरो हुने आर्थिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदी बताउँछन् । ‘नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने कुरा आएको छ । त्यहाँ पनि स्वार्थको द्धन्द्ध छ । सरकार नियमनकारी हो कि प्रतिस्पर्धी ? विश्लेषक सुवेदीले सुनौलो नेपालसँग भने ‘आफै नियमनकारी भएर सोही उद्धेश्य भएको कम्पनीको सेयर धारण गरेर निजी क्षेत्रबाट आउन लागेको त्यस्तै प्रकृतिको कम्पनी लाइसेन्स दिएर उसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छ ।’

नेप्सेले नयाँ स्टक एक्सचेन्जसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने निष्कर्ष उनको छ । सरकारले नेप्सेको सेयर निजी क्षेत्रलाई बेचेर बाहिरिनुको बिकल्प नभएको उनी बताउँछन् ।

नेप्सेमा रहेको सकारको सेयर बिक्री नगरी निजी क्षेत्रलाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दियो भने केही वर्षपछि नेप्से डुब्ने उनको भनाई छ । त्यसैले सरकारले अहिले नै मूल्यांकन गरेर प्रिमियम मूल्यमा नेप्सेको सेयर बिक्री गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आएपछि नेप्सेले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अधिकाँश लगानीकर्ताको बुझाइ छ । दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज  निश्चित बर्गलाई पोस्न त अझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाकै भाषामा भन्दा नयाँ भनेको स्टक एक्सचेन्ज  प्रिपेड लाइसेन्स हो।   त्यसैले  आजको आवश्यकता  भनेको नेप्सेको क्षमता बढाउने हो।

एक वर्षअघि पुँजी वृद्धिको योजनासहित नेप्सेको पुनर्संरचनासहितको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएकोमा त्यसतर्फ ध्यान नदिइ नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन लागिएकाले समस्यामा पर्ने तर्क ति अधिकारीको छ ।

चुक्ता पुँजी बढाएर ३ अर्ब पुर्याउने र २ अर्ब रुपैयाँ सेयर निजी क्षेत्रलाई दिने योजनासहितको खाका मन्त्रालयमा बुझाइएको छ । यो भएपछि सरकारको स्वामित्व घट्ने थियो । नेप्सेको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डिडिए) बुक मूल्य १३ सय रुपैयाँ पुगेको ति अधिकारीको भनाई छ ।

‘बुक भ्यालु १३ सय रुपैयाँ भएको कम्पनी निजी क्षेत्रबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएपछि अवस्था जनकपुर चुरोटको जस्तो हुनेछ’ ति अधिकारीले भने ।

नेप्सेको मूल्य शून्यमा झर्न पनि सक्छ । निजी क्षेत्रबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएपछि नेप्सेले सो कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने ति अधिकारीको भनाई छ ।

सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकताको अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको थियो ।

समितिले २०८१ वैशाखमा दुई विकल्पसहित प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको थियो ।

शिवाकोटी समितिले अहिले सञ्चालनमा रहेको नेप्सेलाई पुनर्संरचना गर्न सकिने सिफारिस गरेको छ । समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन सकिने उल्लेख गरेको छ । सरकार पनि नेप्सेको पुनर्संरचना नगरी दोस्रो विकल्प कार्यान्वयनमा सरकार अघि बढेको छ ।

यता स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स हत्याउन व्यवसायिक घरनाबीच ‘कर्पोरेट वार’ छ । शंकर ग्रुपको नेतृत्वमा हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, व्यवसायी उपेन्द्र महतोको नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र क्याप्टेन तथा मिडिया व्यवसायी रामेश्वर थापाको अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन परेको छ ।

यी तिनवटै स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन लागेका व्यवसायीबीच कस्ले लाइसेन्स लिने भन्ने विषयमा अहिले कर्पोरेट वार भएको सतहमै देखिन्छ ।

नेप्सेको चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ छ भने सरकारको ५८.६६ प्रतिशत स्वामित्व छ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको साढे ९ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३, लक्ष्मी बैंक र प्रभु बैंकको ५/५ प्रतिशत हिस्सा छ ।

राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, सञ्चय कोष सरकारका संस्था हुन् । यी सबैको स्वामित्व जोड्दा, नेप्सेमा सरकारको हिस्सा ९० प्रतिशत देखिन्छ । नेप्सेले चालू आर्थिक वर्षमा सेयरधनीलाई ७५ प्रतिशत लाभांश दिएको छ ।

सरकार नै पुनर्संरचना गरेर नेप्सेलाई बलियो बनाउ चाहँदैन  

नेप्सेको पुनर्संरचना गरी धितोपत्र बजार सुधार गर्ने प्रस्ताव अढाई वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएको छ । नेप्से सञ्चालक समितिको २०८० वैशाख २४ मा बसेको बैठकले नेप्सेमार्फत धितोपत्र बजार पुनर्संरचना गर्ने सम्बन्धी संक्षिप्त प्रतिवेदन पास गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो ।

नेप्सेले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनसहितको सुझाव समेटेर बुझाएको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेको छैन ।

नेप्से पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रस्तावसहितको संक्षिप्त प्रतिवेदन तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसमक्ष पेस गरिएको थियो । विस्तृत प्रतिवेदन अर्थमा पस गरेर कार्यान्वयनका लागि सैद्धान्तिक सहमति माग गरिए पनि हालसम्म कुनै निर्णय नभएको नेप्सेका एक अधिकारीले बताए ।

अध्ययन प्रतिवेदनले सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत र संस्थागत सुशासन भएका संस्थालाई अधिकतम ५ प्रतिशत सेयर दिएर नेप्सेको पुनर्संचना गर्न सिफारिस गरेको छ ।

यता २०८० मंसिरमा बसेको सञ्चालक समिति बैठले चालू आर्थिक वर्षभित्र नेप्सेको साधारण सेयर निष्कासन गर्ने गरी चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरेको थियो । पहिलो चरणमा कर्मचारीसहित सर्वसाधारणलाई ५० करोड रुपैयाँको सेयर बिक्री गर्ने योजना थियो ।