काठमाडौं । पानीजहाज ल्याउने योजना एकाएक तुहिएपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले त्यसको बदलामा गलैचा काण्ड मच्चाएका थिए । जस्ले पानी जहाज ल्याउन रोके ति व्यक्तिमाथि ज्ञानेन्द्रले गलैंचा काण्ड उठाएर तेजवध गरेका थिए ।

त्यति मात्र हैन अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगलाई परिचालन गरेर दोषी करार गर्ने प्रयासमा अदालतले ‘ब्रेक’ लगाइदिएको थियो ।

पञ्चायत कालमा राजा वीरन्द्र हुँदा तत्कालिन अधिराजकुमार तथा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले एकपछि अर्को गरेर राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर कमाउ धन्धामा लागेका थिए भन्ने पानीजहाज काण्डबाट स्पष्ट भएको छ । उनले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेका धेरै काण्डहरु छन् । त्यसमध्ये ज्ञानेन्द्रले मुलुक डुबाउने योजना असफल भएको थियो ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाको ‘राष्ट्र–परराष्ट्र एकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म’ पुस्तकका तत्कालिन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र गर्दा कसरी झण्डै मुलुक आर्थिक संकटमा पुगेको चर्चा गरेका छन् । पानीजहाज चलाउने योजना तुहिएपछि त्यसपछि ज्ञानेन्द्रले बदलामा गलैंचा काण्ड कसरी उठाए जेल हाल्नेसम्मको प्रयास गरे भन्ने चर्चा पुस्तकमा गरिएको छ ।

ज्ञानेन्द्रको पानी जहाज योजना अघि बढेको भए मुलुक गम्भीर आर्थिक समस्यामा पर्ने डा. थापाले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।

पानीजहाज कम्पनी खोल्ने सपना तुहिएपछि अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रमा छटपटी देखिएको थियो । उनको त्यस आक्रोशको मूल्य कुनै दिन चुकाउनुपर्छ भन्ने संकेत स्पष्ट देखिन्थ्यो र दरबारियाहरूको हुनसक्ने संभावित दाउपेचको अनुमान डा. थापाले लगाइसकेका थिए ।

त्यति बेला मन्त्रिपरिषद या सरकारी उच्च तहमा रहेर भनेको नटेर्नेहरूलाई दरबारले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर चोखो राख्दैन र अन्त्यमा सिध्याएर छाड्ने गरेको डा. थापाले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।

नेपालमा दरबारिया षड्यन्त्र सामान्य मानिन्थ्यो । त्यहीकारणले दरबारभित्र धेरै घटना भएका थिए । त्यसबेला त्यहीबीचमा गलैचा काण्ड देखापरेको थियो ।

त्यसबेला ज्ञानेन्द्रले पानीजहाज ल्याउन नदिनेको तोजवध गर्न अजित सिंहका नामबाट सरकारी सञ्चारमाध्यम गोरखापत्र र द राइजिङ नेपालमा लेख छपाएका थिए । त्यो लेखमा कार्पेट निकासीमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको उल्लेख गरिएको थियो । लेखमा ‘ओभर इन्भ्वाइसिङ’ भइरहेको दाबी गरिएको थियो । तर, त्यो लेख्ने मान्छेको नाम सक्कली नभएर नक्कली थियो । ज्ञानेन्द्रले नै लेख्न लगाएका थिए ।

गलैंचा काण्डको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरी, अर्थ, वाणिज्यमन्त्री, ३२ जना कर्मचारी र केही व्यापारी परेको पुस्तकमा चर्चा गरिएको छ । मुद्दा चल्यो भने त नैतिक हिसाबबाट मन्त्री पदबाट राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने सोच डा. थापाले बनाएको पुस्तकमा चर्चा गरिएको छ ।

त्यसबेला राजा वीरेन्द्र पनि निरिह बनेको देखिन्छ । ‘हामी तीन जना मन्त्रीलाई राजा वीरेन्द्रले अलिक दिन तिमीलाई दुःख हुने भयो । त्यो मुद्दा सकिन्छ, त्यसपछि तिमी आफ्नै पदमा फर्किनु’ भनेको डा. थापाले पुस्तकमा चर्चा गरेका छन् । भाइहरुको घरेवन्दीमा परेपछि शक्तिशाली राजा वीरेन्द्रलाई पनि बाध्यता पर्ने अवस्था आएको थियो ।

२०३५ मंसिर २५ मा डा. थापासहितलाई जर्वजस्ती गलैचा काण्डमा फसाउने प्रयासस्वरुप एका एक तीन मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत भएको सूचना दरबारले जारी गरेको थियो । सिपिङ कम्पनी खोल्न नदिएको परिणाममा गलैचा काण्ड आएको भन्ने निश्कर्षमा डा. थापा पुगेका थिए ।

कुनै खराब काम नगरीकन समस्यामा परेपछि निकै विचलित हुनुका साथै बेकार राजनीतिक नियुक्ति लिएर संकटमा परियो भन्ने लागेको उनले पुस्तकमा चर्चा गरेका छन् । जतिसुकै निर्दोष भए पनि मानिसले औला उठाउने ठाउँ बनेको, एकदम अप्ठ्यारोका साथै रनभुल्लमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

त्यस काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.तुलसी गिरी, लेखक डा. थापा डा. हर्क गुरुङ, पीताम्बरध्वज बाली, कामु अर्थसचिव नरकान्त अधिकारी वाणिज्य सचिव ईश्वरीलाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर कुलशेखर शर्मा र भन्सार विभागका निर्देशक दुर्गाप्रकाश पाण्डेयलगायत मुछिएका गलैचा निर्यात र व्यापारीलाई बोनस दिने विषयमा राजा वीरेन्द्रलाई पूरै जानकारी भएको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ ।

राजा वीरेन्द्रकै उपस्थितिमा भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा डा. गुरुङले बोनस प्रथाले गर्दा डलर भित्रिए पनि व्यापारमा विश्वास घटेर जान सक्ने धारणा राखेका थिए । त्यस बैठकमा राजा वीरेन्द्रले नै व्यापार भएको छ र डलर आएको छ भने किन रोक्ने भनेका थिए । गलैंचा निकासी गरेबापत डलर साट्न पाउने बोनसको सुविधा व्यापारीलाई दिइएको पुस्तकमा चर्चा गरिएको छ ।

थापालगायतविरूद्ध त्यसबेलाको अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगले २०३६ माघ ७ मा अख्तियारको दुरुपयोग गरेको अभियोग लगाएको थियो । २०३७ पुस २३ मा पुनरावेदन अदालतले अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगको फैसला बदर गर्दै डा. थापासहित आरोपित सबैलाई सफाइ दिएको थियो ।

फैसलापछि २०३७ पुस २५ को गोरखापत्रमा लेखिएको थियो, ‘यो फैसलासँगै राजनीतिक व्यक्तिहरूको चरित्रमा लागेको धब्बा मेटिएको छ ।’

अर्थ मन्त्रालयको ग्यारेन्टीमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लगानी गर्ने योजना त्यसबेला अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रले ल्याएका थिए । डा. थापाका अनुसार त्यसबेला नेपालको वार्षिक बजेट ४ अर्ब रुपैयाँ पनि थिएन् । तर, ६० करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले लगानी गर्ने योजना बनेको थियो । मुलुकलाई एउटा गम्भीर आर्थिक जोखिमबाट बचाएको कुरा डा. थापाले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हुने आर्थिक कारोबारमा अवैध क्रियाकलाप धेरै हुने भएकाले कानुनी रूपमा राज्य फसेपछि इज्जत जोगाउन पनि त्यसको क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । राज्य उम्कन कठिन हुने उनको तर्क थियो ।

यो पनि :

मुलुक डुवाउने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको पानीजहाज काण्ड