काठमाडौं । नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन गर्दै निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन, शुसासन अभिवृद्धि गर्नेगरी बजेट ल्याउन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ ।

संघीय संसदको अर्थ समितिमा आगामी वर्षको बजेटका सन्दर्भमा निजी क्षेत्रसँग भएको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले आगामी बजेटले सामाजिक न्याय सहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन, शुसासन अभिवृद्धि एवं राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता पक्ष समेटिनुपर्ने बताए । उनले बजेट ल्याउँदा साधारण खर्च घटाइ विकास खर्च बढाउने र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति एवं उद्यमीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने बताए ।

उनकाअनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले देशभरबाट गरेको अध्ययन अनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको वाधकका रुपमानीतिगत अस्थिरतालाई लिइएको छ । धेरै देशहरुले राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा पनि नीतिगत र संस्थाहरुलाई स्थीर बनाइ आर्थिक उन्नति हासिल गरेका छन् । त्यसैले नीतिगत स्थरिता अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ ।

उनले निजी क्षेत्रको महत्वलाई सार्वजनिक रुपमा सबै दलहरुले स्वीकार गरी उद्यमी व्यवसायीले सम्मानित भइ व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चिता गर्नुपर्ने बताए । महासंघ र विश्व बैंकले गरेको अध्ययन अनुसार ८१ प्रतिशत अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान छ । यसैगरी ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको उनको भनाई छ ।

उनले भने– ‘सम्भावना भएर पनि विविध कारणले लगानी हुन नसक्नुमा निजी क्षेत्रको मनोबल घट्नु हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शुन्य दशमलव २ प्रतिशतमात्रै वैदेशिक लगानी आएको छ । यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आँउदो बजेटमा २०८२–९२ लाई लगानी दशक घोषणा गरि स्थायित्वमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । लगानी अभिवृद्धि र सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा सुुधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन भएको छ । लगानीवाधकको रुपमा रहेका भूमी, वन, वातावरण, सार्वजनिक खरिद, खनिज र जलविद्युत लगायतका कानुनहरुमा सुधार सहीत लगानी सम्वद्ध एकीकृत कानून बनाई नीतिगत पारदर्शिता र व्यवसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।’

श्रेष्ठकाअनुसार आम निराशा कम गर्न र युवाहरुलाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न शुसासनको प्रत्याभुति अर्को आवश्यक बिषय हो । हाम्रो व्यवसायिक वातावरण सर्वेक्षणले पनि यसलाई प्राथमिकताका साथ देखाएको छ । शुसासनका लागि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग आवश्यक छ ।

उदाहरणका लागि नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्नसक्ने व्यवस्था आगामी बजेटमार्फत गर्नुपर्छ । व्यवसाय नविकरण गर्नुपर्ने वाध्यता अन्त्य गर्नुपर्छ । राजश्व बुझाएकै आधारमा नविकरण हुनुपर्ने उनले बताए । उनकाअनुसार प्रविधिको पहुँच नपुगेको र सम्पूर्ण सेवा अनलाइन नहुँदासम्म लघु घरेलु तथा साना उद्यमले सम्बन्धित वडा कार्यालय एक ठाउँमा दर्ता गर्ने र राजश्व बुझाए पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । राजश्व बुझाउने वित्तिकै तत्काल कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

ठूला एवं विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभेर शक्ति सम्पन्न निकाय बनाउनु पर्छ । लगानीकर्ताले उक्त निकायमा विवरण बुझाएपछि सम्पूर्ण काम सोही निकायले गर्ने गरि कानुनी प्रवन्ध गरिनुपर्छ । आम नागरिकलाई साविकको नागरिकतालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा परिवर्तन गर्ने सरल व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । डिजिटल सेवा सर्वसाधारणको सुविधा दिनका लागि हो झन्झट दिन होइन भन्ने सन्देश दिनु आवश्यक छ ।

उनकाअनुसार नेपालको बजेट प्रक्रियामा करिव दुई दशकदेखि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा रहेको र बजेटको करिव १७ प्रतिशत जति मात्रै पुँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च हुने प्रवृत्तिले एकातर्फ देशमा अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन भने अर्र्को यसले बजारमा न्युन माग हुनगै निजी क्षेत्रको व्यवसाय पनि प्रभावित भएको छ ।

उनले अबको कम्तीमा दुई बर्ष बजेटको आकार तय गर्दा राजश्वको वृद्धिदर जति नै बजेटको आकार वृद्धि गर्नुपर्ने बताए ।

यस्तो बेलामा सरकारले बढी भन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने केही अर्थशास्त्रीहरुको भनाइ छ । तर सन १९७० को दशकताका सरकारले दैनिक खर्च सञ्चालन कम गर्ने, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई करको दर कम गरी उत्पादन र उपभोग बढाउने विषय पनि प्रमुखताका साथ आएको देखिन्छ । त्यसैले तत्काल सुधारका लागि पुँजीगत खर्च बढाउने र उपभोग बढाउने नीति लिनुपर्छ । ऋण लिएर साधारण खर्च धेरै गर्नु उपयुक्त नहुने महासंघको ठहर छ ।

महासंघले अर्थ समितिमा बुझाएको सुझावमा ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा छ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । तीन महिनामा ब्याजदर तीन प्रतिशत बिन्दुले घटी एकल अंकमा आएपनि बजारमा माग नभएका कारण थप व्यवसाय र उद्योगको विस्तार हुन नसकेको अवस्था रहेको बताउँदै उद्योगलाई औद्योगिक व्यवशाय ऐन लगायत अन्य कानुनले दिएको सुविधा आर्थिक ऐनले काट्ने व्यवस्था अन्त्य गर्न भनेको छ ।

महासंघकाअनुसार उच्च मुल्य अभिवृद्धि हुने उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटि उत्पादनमा आधारित सहुलियत कार्यक्रमहरु दश वर्षसम्म निरन्तर संचालन गरिनु पर्दछ । भारतमा १४ वटा उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटि कार्यान्वयनमा आएको यस्तै खाले कार्यक्रममा एक वर्षमै पाँच गुणा थप लगानी भएको छ ।

आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखि सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्दछ । स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धि निर्देशिका पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक मलहोत्राले स्थिर नीति नभएका कारण समस्या भएको बताए । जसकारण आपूर्तिकर्ता र उपभोक्तालाई समेत समस्या भएको उनले बताए । विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार बढाउने तयारी ठिक नभएको उनको भनाई छ ।

उनकाअनुसार नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सवारी साधनमा प्रदुषण मापदण्ड, २०६९ लाई परिमार्जन गरी युरो ६ को मापदण्ड लागू गर्ने सम्वन्धमा सो बमोजिम प्रयोगमा आउने सार्वजनिक विद्युतीय माईक्रोबस, मिनिबस, ठूला बस, ढुवानीका ठूला साधनहरु, कृषिजन्य तथा हेभी इक्युपमेण्टमा तत्कालका लागि युरो ६ मा नजान उपयुक्त हुने देखिन्छ । धेरै संख्याको स्वरोजगारसंग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले युरो ६ मा लैजाँदा सवारी साधनहरुको मूल्ययमा ३० प्रतिशत सम्म वृद्धि हुन जाने हुन्छ । यसले गर्दा समग्र यातायात क्षेत्रको लागत बढ्न गई आम जनता तथा स्वरोजगार नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पर्न जाने हुन्छ । नेपालको टुरिजम बढाउन निजगढ विमानस्थल अघि बढाउनु पर्छ ।

उनले भने,– ‘विद्युतीय गाडीहरुको सन्दर्भमा सरकारले नीति बदल्ता समस्या भएको छ । आपूर्तिकर्तादेखि उपभोक्तासम्मलाई । विद्युतीय माईक्रोबस, मिनिबस, ठूला बस, ढुवानीका ठूला साधनहरु, कृषिजन्य तथा हेभी इक्युपमेण्ट आदिले एकातर्फ वातावरण संरक्षणमा ठूलो योगदान दिएका छन् भने अर्कोतर्फ स्वरोजगार प्रवद्र्धनलाई धेरै नै प्रोत्साहन गरेका छन् । नेपालकै विद्युत खपत हुने मर्मत सम्भारमा पनि ठूलो खर्च नलाग्ने, पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि न्युनिकरण हुने हुँदा आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि पनि विद्युतीय सवारीको ठूलो भुमिका रहेको देखिन्छ ।’

आगामी बजेटबारे सुझाव दिँदै नेपाल उद्योग परिसंघका उद्योग तथा राजश्व समिति सभापति लक्ष्मीप्रसाद सुवेदीले आगामी दश वर्षका लागि लगानी वर्ष घोषणा गरी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिन आग्रह गरे । उनले स्वदेशी उद्योगहरूको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्न सरकार तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई थप जोड दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने– ‘आगामी दश वर्षका लागि लगानी वर्ष घोषणा गरी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने भनेको छौं । यसमा सरकारले गम्भीता देखाउनुपर्यो । त्यस्तै आयातलाई सामान्य नियमन तथा आन्तरिक उत्पादनमा सामान्य सहुलियत उपलब्ध गराउँदा स्वदेशमा लगानी बढ्ने, उत्पादन वृद्वि हुने एवं आत्मनिर्भरतातर्फ जान सक्ने वस्तुहरुको पहिचान गरी यस्ता उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्न आयात निरुत्साहन गरिनुपर्छ । तयारी वस्तुमा लागेको भन्सार दर भन्दा सो वस्तु उत्पादन गर्न प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर कम्तिमा एक तह कम हुने कानूनी व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा यस्तो फरक कम्तिमा २ तहको हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

उनले थप भने, ‘आगामी वर्ष नेपालमा विद्यमान अनेक थरिका करहरू (रंगीचंगी) लाई एकीकृत गर्दै सीमित प्रकारका करहरू (आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मुल्य अभिवृद्धि कर) मात्र रहने व्यवस्था गर्न, मूल्य अभिवृद्धि करलाई बहुदरको ९०, ५, १३ तथा १८० बनाइ यस करमा आवद्ध हुनुपर्ने न्युनतम कारोबारको सीमालाई कम गरि सबैलाई यसै करमा आवद्ध गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ । यसबाट नेपाली उत्पादनको मूल्य कम हुन गई भारतीय वस्तु तथा बजार मूल्यसँग प्रतिष्पर्धी हुने र अनाधिकृत आयात समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ ।’

यसैगरी परिसंघले कर असुल गर्ने व्यवस्थालाई समेत एकीकृत गर्दै एकै स्थानबाट सबै कर संकलन गर्ने र राज्यले विभिन्न तह वा निकायमा बाँडफाँड वा वितरण गर्ने प्रणालीको विकास गर्न आग्रह गरेको छ ।

चोरी पैठारीले स्वदेशी उद्योगहरूलाई निकै मर्का पारिरहेको र यसबाट सरकारले समेत राजश्व गुमाइरहेकोले भन्सार नाकाबाट हुने अनियमिततालाई भन्सार विभागबाट नियन्त्रण गरिनुपर्ने साथै भन्सार नाका बाहिरबाट भईरहेको अनधिकृत आयात तथा भन्सार राजश्व विचलनलाई नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कार्यादेश र जिम्मेवारी सहित अन्तरसरकारी समन्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन, भन्सारको सन्दर्भ पुस्तिकाको अभ्यास खारेज गर्न, आयातित वस्तुमा लगाउनुपर्ने लेवल भन्सार बिन्दु अगावै लगाउनुपर्ने व्यवस्था कायम गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ ।

यस्तै आगामी वर्षबाट नेपालमा गुणस्तरीय वस्तुमात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र आयात हुने प्रमुख वस्तुहरूका कम्तिमा १०० वटा गुणस्तर मापदण्ड बनाई आयातमा अनिवार्य लागू गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ जारी भएको र सो निर्देशिकामा स्वदेशी वस्तु पहिचानका लागि वेब पोर्टल बनाउने, सोही पोर्टलबाट वस्तु खरिद गर्न सकिने लगायतका विषयहरू समावेश भएको हुँदा यी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चिता गर्नुका साथै स्वदेशी वस्तुहरूको सार्वजनिक निकायमा खपत बढाउन सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धीत कानूनहरूमा तत्काल सुधार गरिनुपर्ने परिसंघले जोड दिएको छ ।

प्राकृतिक सम्पदाको दिगो उपयोग हुनेगरी हाल कायम रहेका कठोर नीति नियमहरूको पुनरावलोकन गर्न अत्यावश्यक छ । उद्योगहरूका लागि वन क्षेत्रको उपयोग, काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वस्तुहरूको उपयोग, जडिबुटी, ढुँङ्गा, गिट्टी, पानी, चुनढुङ्गा, खानी तथा खनिजजन्य सम्पदाहरूको दीगो उपभोग हुनेगरी प्रचलित कठोर कानूनहरूको सरलिकरण गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

थप कानूनहरुको सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरेको छ । परिसंघले अग्रिम जमानत सम्बन्धि, उधारो उठाउने सम्बन्धि कानूनी व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

समिति सभापति सन्तोष चालिसेले कुनै व्यापारीहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि नबोलेको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि अनावश्यक योजना अघि बढाउन नहुने, त्यस्ता योजनामा बजेट नराख्न गरेको कार्य सह्रानीय रहेको उनले बताए । कृषिलाई विश्वमै प्राथमिकता दिने गरेपनि नेपालमा त्यसो हुन नसकेको उनले बताए ।

उनले भने,–‘विश्वमा कृषकको निकै महत्व छ, उनीहरुलाई विशेष सुविधा दिइन्छ । तर हामी दिन सकेनौं । समर्थन मूल्य समयमै तोक्नुपर्छ । कृषिकका लागि बजेटमा विशेष जोड दिइनुपर्छ ।’

पर्यटन, उर्जा क्षेत्रलाई समेत समेटेर बजेट ल्याइनुपर्ने उनको भनाई छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर शिवराज अधिकारीले पहुँचवालाको हिसावले नभई ३ करोडका योजना संघीय सरकारले गर्ने बताए । उपाध्यक्ष अधिकारीकाअनुसार अनुदानका लागि पठाउने प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिएको छ । डिपिआर प्राइभेट कम्पनीहरुबाट गराउँदा कपि पेस्ट धेरै भएकाले सरकारीबाटै गराउने तयारी छ ।

उनले भने,–‘अध्ययन नभएका आयोजनाहरु अघि बढ्दैनन् । कानून भएका कुराहरु हिजो पालना भएन । योजना आयोगले अहिले कडाइका साथ लागू गरेको हो । सरकार आफैँले डिपिआर बनाउनेमा जोड दिइएको छ । योजना आयोगको काम निजी क्षेत्रलाई सहजिकरण गर्ने र सरकारी कामको प्रफर्मेस बढाउने रहेछ । यहीअनुसार काम गर्नेछौं । परियोजनाको हिसाबले अनुदानका लागि पहिले कमजोर माग भएको मधेस प्रदेशबाट अहिले धेरै आएको छ, यो राम्रो हो ।’

नेकपा एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले अनेकौँ थरीका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन प्रतिष्पर्धा गर्न नहुने बताए ।

सांसद थापाले भने,–‘लाभान्वित लक्षित समूह औसत उमेरलाई बेस बनाएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्नुपर्छ । कसले कति बढाउने भन्ने होडबाजी चल्ने गरेका छन् । अब त्यसो गर्नु हुँदैन । औसत उमेरमा आधारित भएर जानुपर्छ । दोहोरोपन हटाउनुपर्छ । ८७ थरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम । आवश्यकताअनुसार भत्ता बाँड्नुपर्छ । तीन तहका सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा प्रतिष्पर्धा गर्नु हुँदैन । आम्दानी दुई रुपैँया नगर्ने वितरणमा प्रतिष्पर्धा गर्ने परिपाटी रोकिनुपर्छ । तल्लो तहका सरकारले आम्दानीका स्रोतहरु खोज्नुपर्छ । राज्यले नहुनेले भत्ता दिने हो । हुनेलाई दिनुपर्दैन ।’

उनले योजनाको प्राथमिकता र सिफारिसमा सांसद्हरुको चासो रहनु स्वभाविक रहेको बताए ।

नेपाली कांग्रेस सांसद पूर्णबहादुर तामाङले विद्युतीय गाडीहरु ठूलो मात्रामा भित्रिरहेको बताए । इभी गाडीको भन्सार बढाएर अर्थ मन्त्रालयले गल्ती गर्न नहुने उनले बताए । गत वर्ष ३ हजार ४ सय गाडी भित्रिएको बताउँदै एउटै गाडीमा ६ लाख नाफा निकालिएको अर्बौं रकम उठाइएको उनले दाबी गरे । समावेशी तवरले आगामी वर्ष बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

नेकपा एमाले सांसद अम्बरबहादुर रायमाझीले उत्पादन रोजगारीलाई प्राथमिकता तय गरेर बजेट बनाउनुपर्ने बताए । इआईए, आईए, डिपिआर नभएका आयोजनाहरु प्रोजेक्ट बैंकमा नराख्ने योजना आयोगको नीति सही नभएको उनले बताए । सांसद रायमाझीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता आवश्यकताअनुसार दिनुपर्ने बताए ।