काठमाडौं । जेठ १५, २०८२ मा संसदमा आर्थिक वर्ष २०८२/0८३ को बजेट पेश हुँदैछ। यो बजेटले देशको आर्थिक गतिविधिलाई मार्गदर्शन गर्नेछ तर चुनौतीहरूको पहाड उभिएको छ। जनताको अपेक्षा आकाशिएको छ, ठूला विकास आयोजनाहरू स्रोत अभावमा अल्झिएका छन्, कर्मचारीको तलब वृद्धिको दबाब छ, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बीमामा लगानी गर्नैपर्ने बाध्यता छ। तर, विडम्बना ! राजस्व वृद्धिदर न्यून छ र विदेशी सहायता घट्दो क्रममा छ। यसले गर्दा सरकार निकै दबाबमा परेको छ ।

जनताका अपेक्षाहरू

नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई आधारभूत सेवा र समृद्धिको ग्यारेन्टी गरेको छ। तर, गएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक वृद्धिदर ३.८७ प्रतिशतमा सीमित छ, जुन सरकारको ६ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा निकै कम हो। सर्वसाधारणले रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा सुधारको अपेक्षा गरेका छन्।

गाउँमा बस्ने नेपालीहरूको जीवन आधारभूत पूर्वाधार, कृषि र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा कच्ची बाटो र यातायातको अभावले जनजीवन कठिन छ। रुकुम पश्चिमकी सुनिता बुढाले स्थानीय एक साप्ताहिक पत्रिकासँग भनेकी छिन्, “हाम्रो गाउँमा वर्षायाममा बाटो हिलाम्मे हुन्छ, बिरामीलाई अस्पताल लैजान एम्बुलेन्स पनि आउँदैन।” ग्रामीण सडक निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि बजेटमा विशेष प्राथमिकता चाहिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार, हाल ६० प्रतिशत ग्रामीण सडकहरू कच्ची छन्, जसले ३० लाखभन्दा बढी जनसंख्या सहज यातायातबाट वञ्चित गरेको छ।

यस्तै, नेपालको ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ तर उत्पादन लागत बढी र बजारको अभावले किसानहरू समस्यामा छन्। धान, गहुँ र तरकारीको बजार सुनिश्चित गर्न र मलखादमा अनुदानको माग छ । सर्लाहीका किसान रामनारायण यादवले गोरखापत्र दैनिकसँग भनेका छन्, “मलको मूल्य बढेको छ तर हाम्रो धानको भाउ उस्तै छ। सरकारले बजार र अनुदानमा ध्यान देओस्।” अहिले सरकारले विनियोजन गरिरहेको बजेटले किसानलाई मलखाद, विउ, यन्त्र उपकरण र बजारीकरणमा खासै योगदान गर्दैन ।

रोजगारी र उद्यमशीलताको पनि माग बढ्दो छ । सहरी क्षेत्रमा युवाहरूले रोजगारी र स्टार्टअपका लागि सहुलियतको अपेक्षा गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार, ५ लाख युवा वार्षिक रूपमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् तर रोजगारीको अवसर सीमित छ। उनीहरुलाई स्टार्टअपका लागि ऋण र कर छुट चाहिन्छ । डिजिटल अर्थतन्त्र र प्रविधिमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटमा विशेष व्यवस्था चाहिएको छ।

त्यसैगरी, सिँचाइको अभावले खेतीपाती प्रभावित भएको छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजना जस्ता ठूला परियोजनाहरू अपूर्ण छन् र साना सिँचाइ योजनाहरूमा पनि लगानी अपर्याप्त छ।

विद्युत प्राधिकरणका अनुसार ९५ प्रतिशत भन्दा धेरै विद्युतीकरण त भएको छ । तर, शतप्रतिशत बनाउनुपर्ने चुनौती छ । राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको बिजुली नपुगेका ठाउँमा पटक पटक बिजुली जाने भइरहेको छ । ग्रामीण विद्युतीकरण र सिँचाइका लागि बजेटमा जोड चाहिएको छ।

अर्को कुरा, गाउँमा स्वास्थ्य चौकीहरूमा औषधि र चिकित्सकको अभाव छ। स्थानीय तहमा स्वास्थ्य चौकी भए पनि विशेषज्ञ सेवा र निःशुल्क औषधिको माग छ। यस्तै, सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा छ। स्कूलमा किताब र शिक्षक अभाव छ। सरकारले बजेटमा शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग छ । हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र शिक्षा क्षेत्रमा ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन भइरहेको तर यो अपर्याप्त मानिन्छ।

सहरमा निजी अस्पताल र स्कूलहरूको बाहुल्य छ, तर तिनको शुल्क सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर छ। निःशुल्क र गुणस्तरीय सरकारी अस्पताल र स्कूलको माग छ।

यस्तै, सहरमा ट्राफिक जाम र साँघुरा सडक ठूलो समस्या हो। काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक १० लाख सवारीसाधन गुड्छन् तर सडकको अवस्था र सार्वजनिक यातायात कमजोर छ। काठमाडौंकी सविना तामाङ भन्छिन्, “हामीले रेल र मेट्रोको सपना देखेका छौँ तर कम्तीमा चिल्ला सडक र राम्रो बस सेवा त होस्।” मेट्रो रेल र मोनोरेल बनाउनको लागि बजेटको माग छ तर यी आयोजनाहरू स्रोत अभावमा ढिलाइ भइरहेका छन्।

रोजगारी र उद्यमशीलताको पनि माग बढ्दो छ । सहरी क्षेत्रमा युवाहरूले रोजगारी र स्टार्टअपका लागि सहुलियतको अपेक्षा गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार, ५ लाख युवा वार्षिक रूपमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् तर रोजगारीको अवसर सीमित छ। उनीहरुलाई स्टार्टअपका लागि ऋण र कर छुट चाहिन्छ । डिजिटल अर्थतन्त्र र प्रविधिमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटमा विशेष व्यवस्था चाहिएको छ।

काठमाडौंमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना अझै पूर्ण भएको छैन र धेरै सहरमा स्वच्छ खानेपानीको अभाव छ। यस्तै, फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई थप बजेट चाहिएको छ।

सुरक्षित र किफायती आवासको माग पनि बढ्दो छ । सहरमा बढ्दो जनसंख्याले किफायती आवासको माग बढाएको छ। काठमाडौंमा घरभाडा र जग्गाको मूल्य आकाशिएको छ। मध्यमवर्गलाई सस्तो फ्ल्याट चाहिएको छ । सरकारले सहरी आवास योजनामा लगानी बढाउनुपर्ने अपेक्षा छ।

यस्तै, हालको ५ दशमलव ५ प्रतिशतको को मुद्रास्फीतिदरले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाएको छ। जनताले बजेटमा मूल्य नियन्त्रणको नीति खोजेका छन्। गाउँमा कृषिमा आधारित र सहरमा प्रविधि र उद्योगमा आधारित रोजगारीको माग छ। विगतमा बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरीले जनताको विश्वास घटेको छ। पारदर्शी र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा छ।

अनि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटमा कर छुट र उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानीको माग गरेको छ। यस्तै, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधारका लागि थप स्रोत मागेका छन्।

पूरा भएका आयोजनाले पनि प्रतिफल नदिएर सरकार हैरान छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, जसको निर्माणमा २२ अर्ब खर्च भएको छ, अझै पूर्ण सञ्चालनमा आएको छैन। भैरहवाको गौतमवुद्ध विमानस्थलको हालत उस्तै छ ।

ठूला दायित्वमा थिचिँदै सरकार

शिक्षा स्वास्थ, बिजुली, खानेपानी बाटाघाटा जस्ता मागसँगै सरकारलाई ठूला दायित्वले पनि थिच्दै लगेको छ । ठूला विकास आयोजनाहरू स्रोत अभावको चपेटामा छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्ग, सुनकोसी मरिण डाइभर्सन, मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तार, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माण, उत्तर दक्षिण रणनीतिक सडक आयोजना लगायतमा अर्बौँ बजेट चाहिएको छ । कयौँ आयोजना अलपत्र परेका छन् । उदाहरणका लागि सिक्टा सिँचाई आयोजनामा १९ वर्षमा ४१ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । लागत भने साढे ७ अर्बबाट ५३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

पूरा भएका आयोजनाले पनि प्रतिफल नदिएर सरकार हैरान छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, जसको निर्माणमा २२ अर्ब खर्च भएको छ, अझै पूर्ण सञ्चालनमा आएको छैन। भैरहवाको गौतमवुद्ध विमानस्थलको हालत उस्तै छ ।

एकातिर विकास निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गर्नै समस्या छ । अर्को तिर भएको बजेट पनि खर्च हुँदैन । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पूँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब विनियोजन भएकोमा १० महिनामा जम्मा ३० प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो न्यून खर्चले विकास आयोजनाहरूको प्रगतिमा ठूलो असर परेको छ। अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा र सम्भाव्यता अध्ययनबिना आयोजना छनोट हुँदा स्रोतको दुरुपयोग भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा : बाध्यता र दबाब

बजेटको मुखैमा सरकारलाई कर्मचारीको तलब वृद्धि र सामाजिक सुरक्षा भत्ताले पनि थिचेको छ । कर्मचारीको तलब वृद्धिको माग लामो समयदेखि उठिरहेको छ। निजामती सेवा ऐनअनुसार, प्रत्येक तीन वर्षमा तलब पुनरवलोकन गर्नुपर्छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत ले वृद्धि भएको थियो, तर मुद्रास्फीतिका कारण यो पर्याप्त छैन। नाम नखुलाउने सर्तमा अर्थ मन्त्रालयकै एक अधिकृतले भनेका छन्, “महँगीले कर्मचारीको जीवन कठिन भएको छ। कम्तीमा २० प्रतिशत तलब वृद्धि चाहिन्छ।”

तर, तलब वृद्धिले चालू खर्चमा ५० अर्ब थप बोझ पर्ने अनुमान छ, जुन राजस्व संकलनको अवस्थामा सम्भव देखिँदैन। सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्न पनि सरकारलाई कठिन छ। वृद्धवृद्धा, एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिहरूले मासिक ४,००० देखि ५,००० सम्म भत्ता पाउँछन्। यो कार्यक्रममा वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब खर्च हुन्छ। सामाजिक सुरक्षालाई कटौती गर्न खोज्दा जनआक्रोशको डर छ।

यस्तै, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा १५ लाखभन्दा बढी नागरिक आबद्ध छन्, र यो कार्यक्रममा वार्षिक १० अर्ब मात्रै विनियोजन हुने गरेको छ । तर, यो रकम निकै अपुग हो । सरकारले ३७ अर्ब रुपैयाँ अस्पतालहरूलाई तिर्नै बाँकी रहेको छ ।

गत वैशाखमा भक्तपुरमा भएको एक कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले भनेका थिए - स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा प्रणाली गम्भीर सङ्कटमा परेको छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमामा १० अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन नगरे पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले विभिन्न अस्पताललाई तिर्नुपर्ने रकम ३७ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको भन्दै मन्त्री पौडेलले अहिलेको बीमा संरचनालाई सुधार नगरे संकट बढ्ने बताएका थिए । “स्वास्थ्य बीमाले गरिबलाई राहत दिएको छ तर स्रोतको अभावले यो पनि संकटमा छ,” स्वास्थ्य बीमा बोर्डका एक अधिकारीले भनेका छन्।

स्रोतको संकट

नेपालको बजेटको मुख्य स्रोत भनेको राजश्व र वैदेशिक सहायता हो । अहिले दुवै स्रोत समस्यामा छन् । राजस्व संकलनको अवस्था निराशाजनक छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राजस्व संकलन लक्ष्य १४ खर्ब २२ अर्ब थियो तर १० महिनामा जम्मा ८ खर्ब १० अर्ब मात्र संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ५७ प्रतिशत मात्रै हो। यो न्यून राजस्व वृद्धिदरले सरकारको खर्च धान्न कठिन बनाएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार, मूल्य अभिवृद्धि कर (Vat) र आयकर संकलनमा अपेक्षित वृद्धि भएको छैन, जसले गर्दा आन्तरिक स्रोतको अभाव बढ्दो छ। अहिले मात्र होइन, पछिल्ला कयौँ वर्षदेखि लक्ष्य अनुसार राजश्व उठेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले १० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राख्दा ९ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गरेको थियो । जुन लक्ष्यभन्दा ३ प्रतिशत कम थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले ११ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गर्न सक्यो । त्यसवर्ष सरकारले लक्ष्यभन्दा ५.४२ प्रतिशत कम राजस्व उठायो ।

आर्थिक वर्षमा २०७९/२०८० मा सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा जम्मा १० खर्ब १० अर्ब रुपैयाँमात्रै राजस्व उठायो । यो लक्ष्यभन्दा २८ प्रतिशत कम थियो ।

यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, जम्मा १० खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँमात्रै संकलन गर्न सक्यो। यो लक्ष्यभन्दा करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँ कम हो।

अनुदानमा कमी आएपछि सरकार ऋणले थिचिँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वैशाखसम्म सरकारको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ  पुगेको छ। जसमा वैदेशिक ऋण १३ खर्ब ६५ अर्ब ३२ करोड ३४ लाख पुगेको छ । आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै नपुग्ने भएपछि सरकारले वर्षेनी बाह्य ऋण र सहायता लिने गरेको छ । १० महिनामा ३ खर्ब ८ अर्ब त ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमै खर्च भएको छ ।

राजश्व मात्रै होइन, विदेशी सहायता पनि घट्दो क्रममा छ। विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता दातृ निकायले नेपाललाई दिने अनुदान र ऋणमा कटौती गरेका छन्। अब अर्को वर्षदेखि नेपाल अति कम विकसित देशबाट स्तरोन्नती हुँदैछ । यसले वैदेशिक अनुदानमा व्यापक कमि आउनेछ । वैदेशिक व्यापार लगायतमा नेपालले पाउँदै आएका केही सुविधा पनि कटौती हुँदैछन् । अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायता (ऋण र अनुदान) प्रतिबद्धताको १ खर्ब ८० अर्ब मागिएकोमा १० महिनामा जम्मा ७२ अर्ब (४० प्रतिशत)मात्र प्राप्त भएको छ।

अनुदानको मात्रै कुरा गर्ने हो भने यो आर्थिक वर्षमा ५२ अर्ब २३ करोड अनुदानको अपेक्षा रहेकोमा १० महिनामा जम्मा १६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ ।

यस्तै, नेपालमा अमेरिकी सहायता नियोग (युएसएड) मार्फत सञ्चालित झन्डै ८७ अर्बका कार्यक्रम कटौती हुँदा स्वास्थ्य, सरसफाइ, शिक्षा र कृषिमा ठुलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ । यो अमेरिकी नीतिले युरोपेली महासंघलगायत दातृराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू आफैँ आर्थिक संकुचन र समस्यामा पर्ने देखिन्छ ।

अनुदानमा कमि आएपछि सरकार ऋणले थिचिँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वैशाखसम्म सरकारको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ  पुगेको छ। जसमा वैदेशिक ऋण १३ खर्ब ६५ अर्ब ३२ करोड ३४ लाख पुगेको छ । आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै नपुग्ने भएपछि सरकारले वर्षेनी बाह्य ऋण र सहायता लिने गरेको छ । १० महिनामा ३ खर्ब ८ अर्ब त ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमै खर्च भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी भन्छन्, “मुलुकको आवश्यकता र जनअपेक्षालाई सन्तुलनमा राखेर बजेट बनाउनु हाम्रो चुनौती हो तर, यी मागहरू पूरा गर्न स्रोत जुटाउन चुनौती नै छ ।”

अन्त्यमा, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले जनताको आकांक्षा र आर्थिक वास्तविकताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती छ। ठूला आयोजनाहरूको ढिलाइ, कर्मचारीको तलब वृद्धिको दबाब र सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य बीमाको बाध्यताले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ। राजस्व संकलनको कमजोर अवस्था र विदेशी सहायताको कमीले यो चुनौती झन् जटिल बनेको छ। तर, सही नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रको सहभागिताले यो खाडललाई पुर्न सकिन्छ।

जेठ १५ को बजेटले कस्तो बाटो लिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। तर, एउटा कुरा निश्चित छ-जनताको विश्वास जित्न बजेटले माग र स्रोतबीच सन्तुलन कायम गर्नैपर्छ। अन्यथा, निराशाको बादल अझ गहिरिनेछ र समृद्ध नेपालको सपना केवल नारामै सीमित हुनेछ।

याे पनि

सस्तोमा इभी ल्याएर महँगोमा बेच्ने दाऊ

बजेटको सम्मुखमा यसरी हुन्छ करका दरमा चलखेल र लबिङ

सामाजिक सुरक्षा भत्ताले निम्त्याएको भार, दिगोपनमा चुनौती