कोशी प्रदेश । कोशी प्रदेश सभाको अर्थ समितिले आर्थिक मामिला मन्त्रालयसँग आगामि आर्थिक बर्ष २०८२ को लागी आउने बजेटको बारेमा जानकारी लिएको छ । अर्थ समिति र मन्त्रालयबीच भएको छलफलमा कोशी प्रदेशको सवृद्धिको लागि प्राथमिकताको आधारमा बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिईएको छ ।

अर्थमन्त्री राम बहादुर राना, अर्थ मन्त्रालयका सचिव शंकर नेपाल, बजेट महाशाखा प्रमुख शुशिल बास्तोला र प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख सहितको सहभागिमा बजेट बारे अर्थसमितिले जानकारी लिएको थियो ।

समितिको बैठकमा बोल्दै समिति सदस्य विदुर कुमार लिंथेपले आगामी बजेटमा पुँजीगत खर्चको बजेट बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले हरेक आर्थिक बर्षमा कपि पेष्ट भएर चालु खर्च आउने गरेको बताउँदै चालु खर्च घटाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘चालु खर्च एकनासमा आईरहेको छ । कुनै बेला त तलमाथि हुनुपर्ने हो । तर, भएको छैन् । आगामी बर्षको बजेटमा यसलाई पुर्नविचार गरियोस् ।’

लिंथेपले रकामान्तर धेरै हुने गरेको बताउँदै यसलाई रोक्नुपर्ने बताए ।

अर्थ समितिका अर्का सदस्य रोहित बहादुर कार्कीले रकामान्तर गरेर कोटेशनमा काम गर्नु भनेको भ्रष्टाचार बढाउनु मात्रा भएको बताए । पहिला नै रकामान्तर नहुनेगरी बजेट बनाउन पनि उनले आग्रह गरे । उनले भने, ‘कोटेशन प्रक्रियाबाट गरिने काम खारेज गर्नुपछ’ । कार्कीले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई छुने गरी बहुबर्षिय योजना बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् ।

अर्थ समितिका सभापति विनोद राईको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा माननिय डोल्मा तामाङले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश सरकारले कृषि मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ घटाएको भन्दै आपत्ति जनाईन् । उनले भनिन्, ‘कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने, तर, बजेट घटाउने अनि कसरी कृषिमा काम हुन्छ । कृषिमा बजेट घटाउने हैन, बढाउनुपर्छ ।’ उनले करको दर नभएर दायरा बढाउन आग्रह समेत गरिन् ।

त्यसैगरी प्रदेश सभा सदस्य माननिय सुनिता कुमारी गुरुङले बहुबर्षिय योजनामा बढी रकम छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिईन् । उनले मन्त्रीकेन्द्रित बजेट नभएर कोशी प्रदेशको भौगोलिक अवस्थालाई हेरेर बजेट बनाउन आग्रह गरिन् ।

समितिका सदस्य माननिय ज्ञानेन्द्र सुवेदीले बजेट खर्च भन्दा पनि फ्रिज धेरै हुने गरेकाले यसमा ध्यान दिएर बजेट बनाउन सुझाव दिएका छन् । उनले अहिलेसम्म आवधिक योजनामा मिट हुने गरी बजेट निर्माण नभएको अवस्थामा आगामी आर्थिक बर्षमा आवधिक योजनालाई ध्यानमा राखेर मात्र बजेट बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘बहुबर्षिय योजनालाई बढी ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘मेरो क्षेत्रमा अहिलेसम्म बहुबर्षिय योजना पुगेको छैन । गामी बर्षको बजेटमा ध्यान दिईयोस् ।’

त्यसैगरी बैठकमा माननिय बाबुराम गौतमले कोटेशनमा बजेट बाडिएको जानकारी प्राप्त भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग जवाफ माग गरे । उनले रकामान्तर गरेर कोटेशनमा योजना बाडिएको भन्दै मन्त्री र सचीवसँग जवाफ माग गरेका हुन् ।

गौतमले बजेट निर्माणको विगतदेखिको ट्रेन हेर्दा बहालवालमन्त्रीको क्षेत्रमा बढी योजना छान्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्दै सबै क्षेत्रमा समान तरिकाले योजना छानेर बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बजेट निर्माणको प्रमुख आधार योजना बैंक : मन्त्री राना

कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री राम बहादुर रानाले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट निर्माणको महत्वपूर्ण पक्ष योजना बैंक रहेको बताएका छन् । उनले योजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई हेरेर बजेट निर्माण गर्ने बताए ।

मन्त्री रानाले योजना स्तरीकरण गर्न खोज्दा केही अप्ठ्याराहरु आएको बताए । उनले मध्यमकालिन खर्च संरचनालाई ध्यान दिने पनि उल्लेख गरे । आगामी आर्थिक बर्षमा पनि बहुबर्षिय योजनाको भारी बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए ।

प्रदेशको आर्थिक व्यवस्था बलियो भयो भने मात्र संसदले खोजे अनुसारको हुने बताउँदै उनले अहिले प्रदेशको आर्थिक अवस्था अलि कमजोर नै भएको अवस्थामा सोचे अनुसार बजेट आएन भने पनि दुखेसो नगर्न मन्त्री रानाले आग्रह गरे ।

उनले अर्थमन्त्रालय कोटेशनमा योजना नबाड्ने भएकाले सम्वन्धीत मन्त्रालयलाई खबरदारी गर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।

कोशी प्रदेश सरकारको एकातिर बहुवर्षे दायित्व बढ्दै गएको छ भने अर्काेतिर बजेटको आकार घट्ने संकेत देखिएको छ ।

कोशी प्रदेशको दायित्व १६ अर्व पुग्ने अनुमान

कोशी प्रदेश सरकारको दायित्व झण्डै १६ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशको बहुवर्षे दायित्व ९ अर्ब रहेकोमा यो वर्ष भौतिक पूर्वाधारतर्फ ८ अर्ब र सिंचाईमा एक अर्ब २० करोड थपिएको छ ।

मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख, उपसचिव तथा प्रवक्ता सुशील बास्तोलाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घट्न सक्ने देखिन्छ । गत वर्ष प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट ल्याएको थियो । तर, यसपटक आगामी आर्थिक वर्षको लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयहरूलाई २८ अर्ब ८५ करोडको मात्र सिलिङ पठाएको छ ।

अर्थसमितिको बैठकमा प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा नियन्त्रक दामोदर खत्रीका अनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशको कूल खर्चमा ५.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जम्मा १६ अर्ब ७२ करोड १८ लाख (४७.४ प्रतिशत) खर्च भएको छ । पूँजीगत ६ अर्ब ८१ करोड ८७ लाख (३९.३) चालू खर्च ६ अर्ब ६९ करोड २४ लाख (५१.३ प्रतिशत) खर्च भएको छ । स्थानीय तह अनुदान तर्फ भने ३ अर्ब २१ करोड ७ लाख (६६.१) खर्च भएको छ ।

सोही अवधिमा प्रदेश सरकारलाई राजस्वतर्फ १२ अर्ब ४८ करोड ५७ लाख (७१.८ प्रतिशत), संघ अनुदानबाट १० अर्ब ६५ करोड २० लाख (७३.२ प्रतिशत) गरी २३ अर्ब १३ करोड ७७ लाख (७२.५ प्रतिशत) रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्वमा २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सवारी साधन करबाट ९२.९ प्रतिशत संकलन भएको छ भने प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वमा १२० प्रतिशत वृद्धि भएको बास्तोलाले जानकारी दिए ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ११.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसैगरी स्थानीय तहबाट संकलन भई प्रदेशलाई ४० प्रतिशतले प्राप्त हुने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा (प्राकृतिक स्रोत) विक्री शुल्क समेतको राजस्व १२० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रदेशले आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ९८ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न भने प्रदेश  सरकारले सकेको छैन । हालसम्म ३ अर्ब ७५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।