काठमाडौं । नेपालमा २०६३ सालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्रको आधार तय भएको हो । केहीले भन्छन् गणतन्त्रपछि देशमा केही पनि भएन । तर, तथ्यांकले भने गणतन्त्रपछिका वर्षमा देशमा निकै धेरै विकास र प्रगति भएको देखाएकाे छ । गणतन्त्रयता देशले आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। यद्यपी, नेपालको विकासशील अर्थतन्त्रले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना पनि गरेको छ। यहाँ २०६३ साल र २०८१ सालको आर्थिक सूचकहरू जस्तै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी), प्रतिव्यक्ति आय, कर संकलन, बजेट, उद्योग, पूँजीबजार, सडक, पुल र बिजुलीको पहुँचलाई ठ्याक्कै तुलना गरिएको छ। गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपालको आर्थिक प्रगति र बाँकी चुनौतीहरूलाई तथ्यांकसहित प्रस्तुत गरिएको छ।

२०६३ र २०८१ सालको आर्थिक सूचकहरूको तुलना

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को कुरा गरौँ । २०६३ साल अर्थात् सन् २००६ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन साढे १० खर्ब हाराहारीमा थियो । २०८१ सालमा आइपुग्दा ५७ खर्ब नाघेको छ । प्रतिव्यक्ति आयमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । २०६३ साल अर्थात् सन् २००६ मा प्रतिव्यक्ति आय उपभोक्ता मूल्यमा करिब ३२१ अमेरिकी डलर थियो।

२०८१ सालमा प्रतिव्यक्ति आय उपभोक्ता मूल्यमा १३ सय ३० अमेरिकी डलर पुगेको अनुमान छ। गणतन्त्रपछि प्रतिव्यक्ति आय कुल राष्ट्रिय आय (पीपीपी) मा ३.३ गुणा र उपभोक्ता मूल्यमा ४.१ गुणा बढेको छ। यसले जीवनस्तरमा सुधार भएको देखाउँछ तर गरिबी र असमानता अझै चुनौती छन्।

कर संकलन

आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा नेपालको कुल राजस्व संकलन ७२ अर्ब १० करोड नेपाली रुपैयाँ थियो, जसमा कर राजस्वको हिस्सा ५२.३ अर्ब थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल राजस्व संकलन ११ खर्ब ४१ अर्ब नेपाली रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ, जसमा कर राजस्व १० खर्ब २४ अर्ब छ।

गणतन्त्रपछि कर संकलनमा १९.६ गुणा वृद्धि भएको छ। यो वृद्धि आन्तरिक राजस्व विभागको डिजिटल प्रणाली, करको दायरा विस्तार र आर्थिक गतिविधिको वृद्धिका कारण सम्भव भएको छ।

बजेट

आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा नेपालको कुल बजेट १ खर्ब ४३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ थियो, जसमा चालु खर्च ६५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च २७ प्रतिशत र बाँकी वित्तीय व्यवस्थापनमा थियो।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ छ, जसमा चालुतर्फ ६१.३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १८.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १९.८ प्रतिशत छ। गणतन्त्रपछि बजेटको आकार १४.६ गुणा बढेको छ। यद्यपि, पुँजीगत खर्चको हिस्सा कम हुँदा विकास आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन्।

उद्योग

२०६३ मा उद्योग क्षेत्रको जिडिपीमा योगदान २१ प्रतिशत थियो। यो क्षेत्र मुख्य रूपमा साना उद्योग र हस्तकलामा आधारित थियो। २०८१ सालमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १३.६ प्रतिशतमा झरेको छ। यद्यपि, सिमेन्ट, फलाम र जलविद्युत् जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढेको छ। उद्योगको योगदान कम भए पनि ठूला आयोजनाहरू (जस्तै माथिल्लो तामाकोशी) र नीतिगत सुधारले औद्योगिक सम्भावना बढाएको छ। तथापि, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी अझै आवश्यक छ।

पूँजीबजार

२०६३ सालमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को बजार पुँजीकरण १ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ थियो। वित्तीय पहुँच २०५ भन्दा कम जनसंख्यामा सीमित थियो। २०८१ सालमा बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब नेपाली रुपैयाँ नाघेको छ। वित्तीय पहुँच ६५५ जनसंख्यामा पुगेको छ।

गणतन्त्रपछि पूँजीबजारको आकार २०० गुणा बढेको छ र वित्तीय समावेशीकरणमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ। डिजिटल बैंकिङ र मोबाइल भुक्तानीले यो वृद्धिलाई सहयोग गरेको छ।

सडक

२०६३ सालमा कालोपत्रे सडकको कुल लम्बाइ ८ हजार ५०० किलोमिटर थियो। ग्रामीण क्षेत्रमा सडक पहुँच न्यून थियो। कर्णालीमा कालिकोट भन्दा माथिका जिल्लामा सडक पुगेको थिएन । अहिले कालोपत्रे सडक १८ हजार किलोमिटर पुगेको छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग र काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग जस्ता परियोजनाले सडक सञ्जाल विस्तार गरेका छन्। गणतन्त्रपछि सडकको लम्बाइ २ गुणा भन्दा धेरै बढेको छ। काठमाडौंमा सडक विस्तार भएको छ। देशका विभिन्न ठाउँमा कतै ६ लेन र कतै ४ लेनका सडक बन्दैछन् । यातायात पहुँचले ग्रामीण अर्थतन्त्र र बजारलाई जोडेको छ। पुलतर्फ २०६३ सालमा ठूला पुलहरू सीमित थिए। ठूला नदीहरूमा आधुनिक पुलहरू कम थिए। २०८१ सालमा सिग्नेचर ब्रीजसहितका पुल बनेका छन् ।

बिजुली

२०६३ सालमा ५० प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्यामा बिजुलीको पहुँच थियो। कुल बिजुली उत्पादन ५५० मेगावाट थियो। २०८१ सालमा ९५ प्रतिशत भन्दा धेरै घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ । उत्पादन क्षमता ३ हजार मेगावाट हाराहारी पुगेको छ । माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट) जस्ता आयोजनाले योगदान दिएका छन्। गणतन्त्रमा बिजुली पहुँच झण्ड २ गुणा र उत्पादन साढे ४ गुणा बढेको छ। यो ऊर्जा आत्मनिर्भरताको दिशामा ठूलो कदम हो।

गरिबी निवारण

२०६३ सालमा भएको दोस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार ३०.८५ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि थियो। जनसंख्या करिब २ करोड ६० थियो, जसअनुसार लगभग ८० लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि थिए। २०८१ सालमा आउँदा चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ। नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख जनालाई आधार मान्दा लगभग ५९ लाख ११ हजार ६५९ मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् । एक जना व्यक्तिले दैनिक करिब २०० रुपैयाँका दरले वार्षिक ७३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने भएमा उक्त व्यक्ति गरिब नहुने मापदण्ड राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले तय गरेको छ। तर, चरम गरिबी भने १ प्रतिशत भन्दा तल झरेको छ । यो प्रगतिले सामाजिक सुरक्षा, रेमिट्यान्स र ग्रामीण विकासका कार्यक्रमहरूको प्रभाव देखाउँछ, तर मापदण्ड फरक भएकोले प्रत्यक्ष तुलना सीमित छ।

रेमिट्यान्स

२०६४ सालमा नेपालको रेमिट्यान्स आप्रवाह १ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी थियो । २०८१ सालमा आउँदा रेमिट्यान्स आप्रवाह १५ खर्ब हाराहारी पुगेको छ । रेमिट्यान्सको कुल रकम २०६३ देखि २०८१ सम्म १ खर्बबाट १५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात् १५ गुणा बढेको छ । यो वृद्धि विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूको संख्यामा वृद्धि, डिजिटल र औपचारिक रेमिट्यान्स च्यानलको प्रयोग, र मुद्रास्फीतिका कारण भएको हो। २०६३ सालमा रेमिट्यान्सले जीडीपीमा १५ प्रतिशत योगदान गरेको थियो। २०८१ सालमा रेमिट्यान्सले जीडीपीको २६ दशमलव ६ प्रतिशत योगदान गरेको थियो । २०६३ सालमा विदेशमा कार्यरत नेपाली १० लाख रहेकोमा अहिले ३५ लाख रहेको अनुमान छ ।

‍सार्वजनिक ऋण

गणतन्त्रपछि देशको अर्थतन्त्रसँगै सार्वजनिक ऋण पनि निकै बढेको छ । २०६३ सालमा ३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थियो । जसमा आन्तरिक १ खर्ब हाराहारी र बाह्य २ खर्ब १५ अर्ब थियो । २०८१ सालसम्म आइपुग्दा देशको ऋण २६ खर्ब नाघेको छ ।

निष्कर्ष

२०६३ देखि २०८१ सम्म नेपालले आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। जीडीपी, प्रतिव्यक्ति आय, कर संकलन, बजेट, पूँजीबजार, सडक, पुल र बिजुलीमा भएको वृद्धिले गणतन्त्रको प्रभावकारिता देखाउँछ। तथापी, उद्योग क्षेत्रको कमजोर योगदान, राजनीतिक अस्थिरता र गरिबीले समृद्धिको गतिलाई सुस्त बनाएको छ। गणतन्त्रले नेपाललाई आर्थिक सम्भावनाको नयाँ उचाइमा पुर्‍याए पनि दिगो विकासका लागि थप लगानी र नीतिगत स्थिरता आवश्यक छ।