काठमाडौं । एनसेल, जुन सन् २००५ मा ‘मेरो मोबाइल’ को रूपमा स्थापित भएको थियो, त्यसले नेपालको दूरसञ्चार उद्योगमा आधारभूत परिवर्तन ल्यायो। मेरो मोबाइलको प्रवेशले नेपाल टेलिकमको सरकारी एकाधिकार तोड्यो र प्रतिस्पर्धी सेवाहरू भित्र्यायो, जसले नेपालीहरूले सञ्चार गर्ने तरिकालाई नाटकीय रूपमा बदल्यो।

सञ्चारमा सहज पहुँचः बीस वर्षअघि मोबाइल फोन पाउनु र सिम कार्ड किन्नु एक ठूलो चुनौती थियो, जसका लागि सरकारी निकायमा लामो प्रतीक्षा र प्रशासनिक झन्झट बेहोर्नु पथ्र्यो। एनसेल (तत्कालीन मेरो मोबाइल) ले खुद्रा पसलबाटै सिम कार्ड उपलब्ध गराएर मोबाइल पहुँचमा रहेका सबै अवरोधहरूलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाएको पाइन्छ।

प्रविधि र प्रतिस्पर्धाको विकास : सन् २००८ मा युरोपेली दूरसञ्चार विशाल टेलियासोनेराले कम्पनीको ८० प्रतिशत शेयर प्राप्त गरेपछि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञता, अनुसन्धान र प्राविधिक आविष्कारहरू भित्रिए। एनसेलको तीव्र विस्तारले डाटा प्याकहरू, कर्पोरेट समाधानहरू र सस्तो भ्वाइस योजनाहरू जस्ता नयाँ सेवाहरू ल्यायो। एनसेलले प्रतिस्पर्धा बढाएकै कारण नेपाल टेलिकमलाई पनि आफ्नो सेवा सुधार गर्न बाध्य बनायो, जसले उपभोक्तालाई फाइदा पुग्यो । एनसेल बजारमा प्रवेश गर्दा जम्मा ६ प्रतिशत रहेको मोबाइल पहुँच अहिले ११५ प्रतिशत भन्दा बढी पुगेको छ।

विशाल कर भुक्तानी र आर्थिक पाटो : कर विवादले गर्दा एनसेललाई प्रायः नकारात्मक रूपमा चित्रण गरिए पनि, एनसेल नेपालका सर्वाधिक कर तिर्ने कम्पनीहरूमध्ये एक हो। आफ्नो स्थापनादेखि नै एनसेलले नेपाल सरकारलाई अर्बौँ कर, शुल्क तथा अन्य दस्तुरहरू भुक्तानी गरिसकेको छ। एनसेलले स्थापनाकालदेखि हालसम्म विभिन्न कर तथा शुल्क शीर्षकमा साढे ३ खर्ब रुपैयाँ राज्यलाई बुझाएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि ९आईसीटी० क्षेत्रमा ठुलो योगदान दिएको भन्दै सरकारले एनसेललाई पटक पटक सम्मान गरेको छ ।

तथ्याङ्कले नै राष्ट्रिय ढुकुटीमा एनसेलको ठूलो योगदानलाई स्पष्ट पार्छ । यद्यपि एनसेलमाथि पुँजीगत लाभकर ९ऋन्त्० छलेको आरोप लाग्यो, जबकि उसले अग्रिम कर र विलम्ब शुल्कसमेत ४७ अर्ब भन्दाबढी रकम लाभकर बापत ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले निहित स्वामित्व हस्तान्तरणका कारण एनसेल र आजियाटालाई नै करको दायित्व लाग्ने ठहर गरेको भए पनि, एनसेलजस्तो प्रतिष्ठित कम्पनीले कर छली गरेको भनी आरोपहरु लागेको थियो ।

सामाजिक उत्तरदायित्व र रोजगारी सिर्जना: एनसेलको प्रभाव दूरसञ्चारभन्दा बाहिर पनि फैलिएको छ । कम्पनीले स्वास्थ्य सेवा (रक्तदान, ग्रामीण स्वास्थ्य चौकी निर्माण, कोभिड–१९ मा सहयोग), शिक्षा (छात्रवृत्ति, डिजिटल साक्षरता), र वातावरणीय दिगोपन (कार्बन उत्सर्जन घटाउने, वृक्षारोपण) मा महत्वपूर्ण कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CRS) निर्वाह गरेको छ। साथै, एनसेलले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी झण्डै एक लाख व्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्दै दक्ष जनशक्ति निर्माणमा योगदान पु-याएको छ । राम्रो तलब सुविधा दिएका कारण धेरै युवाहरूलाई स्वदेशमै काम गर्न यसले अवसर दिएको छ।

एनसेल नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको मेरुदण्ड बनेको र राष्ट्रको राजस्वमा अर्बौँ रुपैयाँ योगदान गरेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन। तर, अब यो अस्थित्वको लडाइँमा छ ।

नेपालमा स्थायी लगानीको वातावरण निर्माण गर्नका लागि, सरकारले कम्पनीको स्वामित्वलाई स्वदेशीकरण गर्ने कानुनी प्रयासको सम्मान गर्दै, एनसेललाई निरन्तरता दिन पाउनुपर्ने कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सुव्यवस्थित, नाफा कमाउने र अर्बौँ कर तिर्ने संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपको खतरा भएको सरकारी नियन्त्रणमा धकेल्नुभन्दा, निजी क्षेत्रको दक्षता र प्रतिस्पर्धालाई कायम राख्न दिनु नै राष्ट्रिय हितमा हुनेछ। साथै, दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि २५ वर्षे प्रावधान हटाएर निजी कम्पनीहरूलाई अनन्तकालसम्म सेवा विस्तार गर्न दिने गरी ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको परिदृश्यमा, पुरानो र FDI विरोधी नीतिलाई जबरजस्ती लागू गर्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन।