विराटनगर । औषधि ऐन २०३५ का केही उपदफा हटाउने र नया संरचना ल्याउने सरकारी तयारीप्रति औषधि व्यवसायीहरूले कडा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

बुधबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल औषधि व्यवसायी संघ कोशी प्रदेश र मोरङले मंसिर ११ गतेदेखि १६ गतेसम्म चल्नेगरी चरणबद्ध विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

औषधी व्यवसायी संघका केन्द्रिय सदस्य प्रदिप कुमार दासले सरकारले सार्वजनिक गरेको मस्यौदाले औषधि व्यवस्थापन, नियमन र बजार अनुगमनजस्ता संवेदनशील विषयलाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाए । “औषधि जस्तो संवेदनशील क्षेत्रबारे निर्णय गर्दा व्यवसायी, विज्ञ, उपभोक्ता कसैलाई छलफलमा समावेश नगर्नु गम्भीर त्रुटि हो,” उनले भने, “हामी संवादमै समाधान खोज्न चाहन्छौँ, तर आवाज नसुने स्थिति आएकाले आन्दोलन नै हाम्रो विकल्प बन्न बाध्य भएको हो ।”

संघका जिल्ला अध्यक्ष देशबन्धु ढकालका अनुसार मस्यौदाले औषधि प्रशासन शाखाको संरचना कमजोर बनाउने, कानुनी प्रक्रियामा अस्पष्टता ल्याउने र औषधि बजार अनुगमन क्षमतामा गिरावट हुनेजस्ता समस्या देखिएकाले विरोध अपरिहार्य भएको हो ।

मंसिर ११ गतेदेखि सुरु हुने आन्दोलनअन्तर्गत संघले औषधि सेवा रोक्ने नभई औषधि व्यापारसँगै मौन विरोध गर्ने जनाएको छ । पहिलो दिन बिहान ११ः०० देखि १ः०० बजेसम्म सबै व्यवसायीले मौन धर्नामा बस्ने कार्यक्रम छ । त्यसपछि मंसिर १० गते औषधि व्यवस्था विभागप्रति आपत्ति जनाउँदै निरन्तर मौन धर्ना चलाइनेछ ।

मंसिर ११ गते संघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले कार्यालयमा कालो पट्टी बाँधेर विरोध जनाउनेछन् भने मंसिर १२ गते बिहान ११ः०० देखि १ः०० बजेसम्म मौन धर्नासँगै कार्यालयमा कालो झण्डा फहराइने बताइएको छ ।

मंसिर १३ गते पनि त्यही समयावधिमा मौन धर्ना जारी रहनेछ । मंसिर १४ गते व्यवसायीहरूले बिहान ९ः०० देखि ११ः०० बजेसम्म कालो पट्टीसहित नियमित सेवा दिनेछन् र कार्यालयभित्र रिबन बाँधेर प्रतीकात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछन् ।

आन्दोलनको अन्तिम दिन मंसिर १५ गते संघले ‘औषधि व्यवस्था जोगाऔँ’ भन्ने नारासहित बिहान ९ः०० देखि ११ः०० बजेसम्म विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्नेछ ।

अध्यक्ष ढकालका अनुसार संघको उद्देश्य औषधि सेवा अवरुद्ध गर्नु होइन, ऐन संशोधनले ल्याउने सम्भावित जोखिमबारे राज्यलाई सतर्क गराउनु हो ।

“औषधि जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र हो । हामीले उठाएका प्रश्न हलुका होइनन् । राज्यले गम्भीरतापूर्वक सुनेन भने हामी अझ कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ,” उनले चेतावनी दिए ।

संघले सरकारसमक्ष तत्काल मस्यौदाको पुनःसमिक्षा, व्यवसायी तथा सरोकारवालालाई छलफलमा समावेश गर्ने र औषधि व्यवस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउने माग प्रस्तुत गरेक छन् ।