काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको छ।

 ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरी निर्माण व्यवसायीसँग करोडौँ रुपैयाँ घुस लिएको र त्यसबाट आर्जित सम्पत्ति लुकाउन विभिन्न आर्थिक कारोबार गरेको आरोपसहित आयोगले विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो।

आयोगका अनुसार अधिकारीले महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहँदा क्यानअन्तर्गतका विभिन्न निर्माण तथा खरिदसम्बन्धी ठेक्कामा अनुकूल निर्णय गरिदिने, भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाइदिने र प्रशासनिक सहजीकरण गरिदिएबापत गायत्री निर्माणसेवाका सञ्चालक प्रेमप्रकाश ढकालबाट १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ घुस लिएका थिए । सोही रकमलाई वैध देखाउने उद्देश्यले विभिन्न आर्थिक कारोबार र सम्पत्ति खरिदमार्फत लुकाउने प्रयास भएको अख्तियारको दाबी छ।

अनुसन्धानबाट घुसबापत प्राप्त रकमको केही अंश प्रयोग गरी अधिकारीले ललितपुर महानगरपालिका–५ मा श्रीमतीको नाममा १३ आना जग्गा खरिद गरेको खुलेको आयोगले जनाएको छ। उक्त जग्गाको वास्तविक खरिद मूल्यभन्दा निकै कम, ९१ लाख रुपैयाँ मात्र सरकारी लिखतमा देखाएर बाँकी रकमको स्रोत लुकाइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

अख्तियारका अनुसार घुसबाट प्राप्त रकमलाई वैध आम्दानीको रूपमा देखाउन अधिकारीले बैंक खातामार्फत अस्वाभाविक आर्थिक कारोबार गरेका थिए।

सरकारी कागजातमा कम मूल्य देखाउने, वास्तविक कारोबार लुकाउने तथा अवैध रकमलाई वैध बनाउने उद्देश्यले गरिएको गतिविधि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार कसुर भएको आयोगको निष्कर्ष छ।

यस प्रकरणमा घुस दिने तथा अवैध रकम व्यवस्थापनमा सहयोग गरेको आरोपमा गायत्री निर्माण सेवाका प्रमुख प्रेमप्रकाश ढकाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । 

आयोगले अधिकारी र ढकाल दुवैविरुद्ध भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा दायर गर्दै प्रत्येक मुद्दामा १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बिगो, सोही बराबर जरिवाना र कानुनबमोजिम कैद सजायको माग गरेको छ।

साथै घुसको रकमबाट खरिद गरिएको ललितपुरस्थित जग्गा जफत गर्न पनि विशेष अदालतसँग माग गरिएको छ।

यो प्रकरण अधिकारीविरुद्ध अख्तियारले लामो समयदेखि गरिरहेको अनुसन्धानको निष्कर्षका रूपमा आएको हो। अधिकारी क्यानको नेतृत्वमा रहँदा विमानस्थल निर्माण, उपकरण खरिद तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै उजुरीहरू परेका थिए।

त्यसपछि अख्तियारले ठेक्का प्रक्रिया, आर्थिक कारोबार, बैंक विवरण तथा सम्पत्ति विवरणमाथि विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा ठेक्का प्राप्त गर्ने निर्माण कम्पनीसँग भएको आर्थिक सम्बन्ध, बैंकिङ कारोबार, जग्गा खरिद तथा लिखतका विवरणलाई आधार बनाएर भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण दुवै कसुर आकर्षित हुने निष्कर्षमा पुगेपछि आयोगले विशेष अदालतमा छुट्टाछुट्टै अभियोग दर्ता गरेको हो।

अब विशेष अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। अदालतबाट दोषी ठहर भए अधिकारी र ढकालले भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण दुवै ऐनअन्तर्गत छुट्टाछुट्टै सजाय व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ।