काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइने घोषणा गरेका छन् । स्वास्थ्य बीमालाई ‘परोपकार होइन, नागरिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी’का रूपमा स्थापित गरिने भन्दै उनले आगामी सरकारको उच्च प्राथमिकतामा पर्ने बताएका हुन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिएको भिडियो सन्देशमा थापाले उपचारका लागि नागरिकले घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न कांग्रेसले स्पष्ट योजना तयार पारेको दाबी गरे । पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका थापाले वर्तमान स्वास्थ्य प्रणाली असफल बन्दै गएको भन्दै तत्काल संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

उनका अनुसार विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार नागरिकले उपचार खर्चमा आफ्नो खल्तीबाट बढीमा २० प्रतिशत मात्र व्यहोर्नुपर्ने भए पनि नेपालमा यो दर ५७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेको प्रस्ट हुने थापाको भनाइ छ ।

आफ्नो कार्यकालमा स्वास्थ्य बीमा ऐन निर्माण भई कार्यक्रम सुरु भए पनि पछिल्लो समय यो व्यवस्था अस्तव्यस्त बनेको भन्दै थापाले चिन्ता व्यक्त गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहँदा प्रदीप पौडेलले सुधारको प्रयास गरे पनि हाल कार्यक्रम बन्द हुने जोखिममा पुगेको उनको भनाइ छ । उनले यसलाई पुनः ट्र्याकमा ल्याउनु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हुने बताए ।

थापाले स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि चार आधारस्तम्भ अघि सारेका छन् । पहिलो, अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेट्दै सबै नेपालीलाई अनिवार्य बीमाको दायरामा ल्याइनेछ । प्रिमियम तिर्न नसक्ने अति विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको खर्च राज्यले व्यहोर्नेछ । यसका लागि मदिरा र चुरोटजस्ता वस्तुमा विशेष कर लगाई सो रकम सिधै स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा गरिने योजना छ ।

दोस्रो, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका छरिएर रहेका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरिनेछ । तेस्रो, सङ्घीय संरचनाअनुसार तीनै तहका सरकार तथा निजी क्षेत्रको भूमिका स्पष्ट पार्दै स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ बनाइनेछ । चौथो, डिजिटल प्रणालीमार्फत दाबी भुक्तानी प्रक्रिया छिटो र पारदर्शी बनाउँदै सुशासन कायम गरिनेछ ।

थापाका अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य बीमालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । पहिलो चरणमा हालको अस्तव्यस्तता हटाइनेछ भने दोस्रो चरणमा बीमाको दायरा विस्तार गरिनेछ । पाँचौँ वर्षसम्म पुग्दा नकारात्मक सूचीबाहेक सबै उपचार खर्च बीमाले व्यहोर्ने व्यवस्था लागू गरिने उनले बताए ।

स्वास्थ्य संवैधानिक हक भएकाले यसलाई परोपकारका रूपमा होइन, नागरिक सुरक्षाको सुनिश्चितताका रूपमा लिनुपर्नेमा थापाले जोड दिएका छन् ।