काठमाडौं । आगामी कार्यसमिति चयनका लागि चैत २८ र २९ गते काठमाडौंमा हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा उद्योगी–व्यवसायी वृत्तमा चुनावी सरगर्मी तीव्र बनेको छ।

महासंघभित्र विभिन्न पदका आकांक्षी उम्मेदवारहरू सक्रिय देखिएका छन्। कसैले औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् भने केही घोषणा गर्ने तयारीमा छन्। आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन उम्मेदवारहरू मतदातासँग भेटघाट, छलफल, लबिङ र समर्थन जुटाउने अभियानमा व्यस्त छन्। कतिपयले मतदातालाई लक्षित गर्दै स्वदेश तथा विदेश भ्रमणका कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिरहेका छन्।

तर निर्वाचनको दिन नजिकिँदै गर्दा महासंघभित्र देखिएका विकृत चुनावी गतिविधि र जति खर्च गरेर भए पनि चुनाव जित्ने होडबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

महासंघको चुनाव नजिकबाट हेरिरहेका एक व्यवसायीका अनुसार बिगतमै वरिष्ठ उपाध्यक्ष वा अध्यक्ष पद जित्नका लागि करिब १५/१६ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्नु  सामान्य भैसकेको थियो। बिगतमा महासंघको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था थियो। तर अहिले त्यो व्यवस्था खारेज भइसकेको छ। यद्यपि हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ भने सोही पुरानो व्यवस्थाअनुसार स्वतः अध्यक्ष बन्नेछन्।

“महासंघको चुनाव यतिधेरै भड्किलो भइसकेको छ कि पदका आकांक्षीले करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्नु सामान्यजस्तै बनिसकेको छ,” उनी भन्छन्। “व्यवसायीहरू आर्थिक रूपमा सक्षम भए पनि करोडौं नगरी चुनाव जित्न झन्–झन् कठिन हुँदै गएको छ।”

महासंघको संरचना एशोसिएट, वस्तुगत र जिल्लानगर गरी तीन तहमा विभाजित छ। अध्यक्ष वा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका आकांक्षीले यी सबै संरचनाका मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्ने हुन्छ। व्यवसायीहरूका अनुसार यी तीनै तहका मतदातालाई प्रभाव पार्न उम्मेदवारहरूले ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ।

जिल्लानगरका २० देखि ३० भोटरलाई किन्नैपर्छ। त्यो पनि ५ देखि १० लाख रुपैयाँ उनीहरुलाई दिएपछि मात्रै भोट आफ्नो पक्षमा हाल्ने ग्यारेन्टी हुन्छ। “व्यापारीको चुनावमा पनि पैसानै दिएर भोट किन्ने विकृत राजनीति यहाँ भित्रिएको छ। ती पैसा लिने कसरी व्यापारी भए?” एक व्यवसायीले प्रश्न गरे। “उनीहरुलाई हवाई टिकटदेखि बस्नखान र खानपिनको व्यवस्था गर्नैपर्छ। कतिपय व्यापारीलाई पाँचतारे होटलमा राखेर महँगो मदिरा पनि उपलब्ध गराउनु पर्छ। जिल्लानगर मात्र होइन, वस्तुगत संघका केही अध्यक्षलाई समेत पैसा दिएर भोट किन्नुपर्ने बाध्यता छ। पछिल्लो वर्षदेखि वस्तुगत संघका अध्यक्षलाई दुई–पाँच लाख रुपैयाँको ‘ब्रीफकेस’ दिनुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। विभिन्न व्यवसायिक संस्थाका एक्सपर्टिज समूहमा आएका अध्यक्षहरूले पनि पैसाकै आधारमा भोट दिने भएपछि संस्थाको गरिमा माथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। कतिपय व्यवसायी संस्थाको नेतृत्वमा रहिरहन चाहन्छन्, केही कामै नभएका संस्था पनि जीवित राखिएका छन्।”

यो बाहेक एशोसिएट सदस्यको नवीकरणका लागि समेत छुट्टै खर्च हुन्छ। “केही कर्पोरेट संस्थाका संचालक चुनावको अवस्था हेरेर बस्छन्। पैसा राम्रो कमाए पनि लोभी स्वभाव भएका व्यवसायीले उम्मेदवारलाई दबाब दिएर सदस्यता नवीकरण गराउने गर्छन्,” ती व्यवसायीले भने।

कतिपय पूर्व अध्यक्षहरूले चुनाव जित्नका लागि करोडौं रुपैयाँ हाक्काहाक्की माग्ने चलन पनि रहँदै आएको छ। केही वर्षअघिसम्म एक पूर्व अध्यक्षले जिल्लानगरमा प्रभुत्व कायम गर्दै अध्यक्षका आकांक्षीसँग घरदेखि गाडीसम्म माग्ने गर्थे। “चुनावलाई व्यापार बनाउने पूर्व अध्यक्ष पनि थिए। अहिले भूमिका केही कम भए पनि आज पनि धेरथोर रकम दिनुपर्ने बाध्यता कायम छ,” ती व्यवसायीले बताए।

व्यवसायी नै उम्मेदवार र व्यवसायी नै मतदाता भए पनि, चुनावका क्रममा हवाई टिकट, महँगो बसोबास र खानपिनको व्यवस्था सामान्यजस्तै भएपनि, यसका अतिरिक्त व्यवसायिक संस्थाका पदाधिकारीलाई आर्थिक लाभ माग्ने र दिनेसम्मका अभ्यासले महासंघको निर्वाचन झन् महँगो बन्दै गएको उनीहरूको दाबी छ। सुन्दा पनि पत्यार नलाग्ने खालका ‘डिल’हरू समेत व्यवसायीहरूको निर्वाचनमा हुने गरेको बताइन्छ।

महासंघको निर्वाचन यति महँगो हुँदै गएको छ कि कतिपय व्यवसायीहरूले यसलाई प्रतिनिधि सभा निर्वाचनभन्दा पनि खर्चिलो भएको टिप्पणी गर्न थालेका छन्। व्यवसायिक संस्थाको चुनावमा समेत विभिन्न शीर्षकमा पैसा बाढ्ने, विदेश भ्रमण गराउने र महँगो आतिथ्यताको अभ्यास विकास हुनु गलत परम्परा भएको उनीहरूको भनाइ छ।

“सरकारका आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा परिचित र देशका प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूले भरिएको महासंघमा पनि पैसाकै प्रभावमा पद प्राप्त हुने विषय गम्भीर छ र यसले संस्थाको गरिमा माथि आँच पुर्‍याउन सक्छ,” एक व्यवसायीले भने।

“नीति, दृष्टि र एजेन्डाभन्दा बढी खर्च र प्रभावले चुनावको परिणाम निर्धारण हुन थालेको जस्तो देखिन्छ।”

यसै कारण, उद्योगी–व्यवसायीको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन मानिने महासंघको निर्वाचन पछिल्ला वर्षहरूमा एजेन्डाभन्दा बढी खर्च, प्रभाव र शक्ति प्रदर्शनको प्रतिस्पर्धामा बदलिँदै गएको टिप्पणी व्यवसायी वृत्तमै सुनिन थालेको छ।