काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका तथा पूर्वपदाधिकारीहरुलाई एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ । आयोगले बिहीबार सूचना जारी गर्दै आफ्नो तथा परिवारका सदस्यहरूको नेपाल र विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको हो ।
आयोगका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा २०६२ सालयताका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनिएको छ ।
आयोगको दायरामा बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, सांसद, पूर्वसांसद तथा संविधानसभा सदस्यहरू परेका छन् । त्यस्तै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूलाई पनि विवरण बुझाउन भनिएको छ ।
यसैगरी सहसचिव स्तरका निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारी, सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च अधिकारी, सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी, विश्वविद्यालयका जिम्मेवार कर्मचारी तथा विभिन्न सचिवालयमा नियुक्त सल्लाहकारहरू समेत आयोगको दायरामा परेका छन् ।
आयोगले भ्रष्टाचार वा गैरकानूनी माध्यमबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंका भएका सार्वजनिक पदाधिकारीविरुद्ध उजुरी दिन पनि सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको छ । आयोगले नेपाल तथा विदेशमा लुकाइएका सम्पत्तिसम्बन्धी सूचना, प्रमाण वा जानकारी उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो ।
उजुरीकर्ताले कार्यालयमा उपस्थित भएर वा हुलाक तथा इमेलमार्फत पनि उजुरी दिन सक्ने आयोगले जनाएको छ । उजुरीमा नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर खुलाउनुपर्ने भए पनि विवरण गोप्य राखिने आयोगको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस