बुधवार, आषाढ १७ गते २०८३
बुधवार, आषाढ १७ गते २०८३
बुधवार, आषाढ १७ गते २०८३
बुधवार , आषाढ १७, २०८३
काठमाडौं / संविधान र कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पेश नगर्ने २३ स्थानीय तहसँग संघीय सरकारले स्पष्टीकरण मागेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदै तीन दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अवस्था र ढिलाइको कारण खुलाउन निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय अनुमान (बजेट) कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्नुपर्ने तथा असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
संविधानले तीन तहका सरकारका लागि छुट्टाछुट्टै समयसीमा तोकेको छ। जसअनुसार संघीय सरकारले जेठ १५, प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय सरकारले असार १० भित्र नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यस वर्ष २३ स्थानीय तहले तोकिएको समयभित्र बजेट प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
मन्त्रालयले आफ्नो अनलाइन पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण तथा प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा ती स्थानीय तहले कानुनअनुसार बजेट सभामा पेश नगरेको देखिएको जनाएको छ। त्यसैले बजेट प्रक्रिया अहिले कुन चरणमा पुगेको छ, समयमै पेश गर्न नसक्नुको कारण के हो र मन्त्रालयबाट थप समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा विस्तृत विवरण मागिएको हो।
पत्रमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई आगामी कार्यतालिकासमेत पठाउन भनिएको छ, । असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउन सकियोस् । मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट निर्माण र अनुमोदन प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गराएर संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको जनाएको छ ।
Be the first to comment!
© 2026 All right reserved to sunaulonepal.com
Design & Developed By
प्रतिक्रिया दिनुहोस