विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

साउन १ गतेदेखि औद्योगिक तथा अन्य गैरघरेलु उपभोक्ताको विद्युत् बिलमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था लागू भएपछि यसले उद्योगको चालु पुँजी, नगद प्रवाह, उत्पादन लागत र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा प्रतिकूल असर पार्ने संगठनले जनाएको छ ।

दशकौँदेखि विद्युत् खपतलाई भ्याटको दायराभन्दा बाहिर राखिँदै आएको अवस्थामा नयाँ व्यवस्थाले उद्योगहरूलाई हरेक महिना विद्युत् महसुलसँगै अतिरिक्त १३ प्रतिशत रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको संगठनको भनाइ छ ।

 उक्त रकम पछि समायोजन वा फिर्ता हुनसक्ने भए पनि त्यसअघिसम्म उद्योगको ठूलो रकम राज्यकोषमा रोकिँदा चालु पुँजीमा अनावश्यक दबाब पर्ने संगठनले जनाएको छ ।

संगठनका अनुसार उद्योगहरू अहिले नै ग्राहकबाट रकम उठ्न ढिलाइ, चालु पुँजीको अभाव र उच्च वित्तीय लागतजस्ता समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा विद्युत्मा थपिएको भ्याटले उद्योगको नगद प्रवाहमा थप दबाब सिर्जना गर्ने उसको ठहर छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा इनपुट भ्याट क्रेडिटको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा भ्याट फिर्ता तथा समायोजन प्रक्रिया जटिल र ढिलो रहेको संगठनले जनाएको छ । सरकारी कोषको अवस्थाका कारण रकम लामो समयसम्म रोकिँदा उद्योगहरूले आफ्नै रकमका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट चालु पुँजी ऋण लिनुपर्ने र त्यसमा ब्याज तिर्नुपर्ने दोहोरो भार सिर्जना हुने संगठनको भनाइ छ ।

विशेषगरी स्टिल उद्योगलगायत उच्च ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगहरू यस व्यवस्थाबाट बढी प्रभावित हुने संगठनले जनाएको छ । संगठनले दिएको उदाहरणअनुसार, मासिक १ करोड ७० लाख युनिट विद्युत् खपत गर्ने र प्रतियुनिट औसत ८ रुपैयाँ ऊर्जा शुल्क तिर्ने उद्योगको मासिक विद्युत् शुल्क १३ करोड ६० लाख रुपैयाँ हुन्छ। त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याटबापत मासिक १ करोड ७६ लाख ८० हजार रुपैयाँ रकम रोक्का हुने संगठनको अनुमान छ ।

यसरी वार्षिक रूपमा एउटै उद्योगको २१ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम भ्याट फिर्ता वा समायोजन नभएसम्म रोक्किने संगठनले जनाएको छ। उच्च ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगहरूको संख्या र कारोबारलाई हेर्दा यसरी रोक्किने चालु पुँजीको रकम अर्बौँ रुपैयाँ पुग्न सक्ने उसको दाबी छ ।

निर्यातमुखी उद्योगहरू अझ बढी प्रभावित हुने संगठनले जनाएको छ । निर्यात शून्य भ्याट दरमा हुने भएकाले विद्युत्मा तिरेको भ्याट समायोजन गर्न नसकिने र फिर्ता प्रक्रियामा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहने संगठनको भनाइ छ । फिर्ता प्रक्रियामा हुने ढिलाइका कारण विद्युतमा तिरेको भ्याट उत्पादन लागतको स्थायी अंश बन्न सक्ने र नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुने संगठनले जनाएको छ ।

त्यस्तै, भ्याटमा दर्ता नभएका साना तथा घरेलु उद्योगहरूले इनपुट भ्याट क्रेडिट दाबी गर्न नसक्ने भएकाले विद्युतमा थपिएको भ्याट उनीहरूका लागि प्रत्यक्ष र स्थायी उत्पादन लागत बन्ने संगठनको ठहर छ ।

विद्युत् अधिकांश वस्तु तथा सेवाको आधारभूत उत्पादन साधन भएकाले यसमा भ्याट लगाउँदा उत्पादन लागत बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर बजार मूल्यमा पर्ने संगठनले जनाएको छ । अन्ततः यसको भार उपभोक्तामाथि पर्ने भन्दै संगठनले विद्युत्मा भ्याट लगाउने निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको हो ।

सरकारले स्वदेशी जलविद्युत्को अधिकतम उपयोग, विद्युत् खपत वृद्धि र आयातित इन्धनको प्रयोग घटाउने नीति लिएको अवस्थामा औद्योगिक विद्युत्मा भ्याट लगाउने व्यवस्था उक्त नीतिको उद्देश्यसँग मेल नखाने संगठनको धारणा छ ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले औद्योगिक विकास, लगानी प्रवद्र्धन तथा स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता संरक्षणका लागि औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाउने व्यवस्था पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

उनले विद्युत् स्वदेशी उद्योग तथा व्यवसायका लागि महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भएकाले यसको अधिकतम उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा थप कर लगाउँदा उत्पादन लागत, नगद प्रवाह र चालु पुँजीमा अतिरिक्त भार पर्ने बताए । औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुन नदिन विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाउने व्यवस्था फिर्ता लिन उहाँले सरकारसँग अनुरोध गरे ।