काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारीबाट लिएको ऋण नतिर्ने ऋणीमाथि सरकारले कडाइ गर्ने भएको छ। ऋण नतिर्ने वा सम्पर्कमा नआउने ऋणीको बैंक खाता रोक्का गर्नुका साथै आवश्यक परे जमानीकर्ता र तोकिएका नातेदारको बैंक खातासमेत रोक्का गरिने भएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले ऋण असुली तथा बचत फिर्तासम्बन्धी १२ बुँदे नीतिगत व्यवस्था सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो।

समितिका अनुसार ऋणीले नियमानुसार ऋण नतिरेमा वा सम्पर्कमा नआएमा ऋण चुक्ता गर्ने सम्पूर्ण दायित्व जमानीकर्तामाथि समेत पर्नेछ। ऋण पूर्ण रूपमा असुल नभएसम्म ऋणी र जमानीकर्ताका बैंक खाता रोक्का रहनेछन्। आवश्यक परे कानुनबमोजिम तोकिएका नातेदारका बैंक खातासमेत रोक्का गरी थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने समितिले जनाएको छ।

समस्याग्रस्त सहकारीबाट लिएको ऋणको ब्याज वा हर्जाना मिनाहा गर्ने कानुनी अधिकार समितिसँग नरहेको स्पष्ट पारिएको छ। त्यसैले ब्याज तथा हर्जाना छुट माग गर्दै दिइने निवेदनमाथि कुनै कारबाही नहुने समितिले जनाएको छ।

समितिका अनुसार २०७६ साउन १ गतेदेखि कायम भएका ऋणमा वार्षिक १६ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ भने त्यसअघि लिइएका ऋणमा सम्बन्धित तमसुकमा उल्लेख भएबमोजिमको ब्याजदर लागू हुनेछ। तिर्न बाँकी ब्याज रकममा ५ प्रतिशत हर्जाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

ऋणी र बचतकर्तालाई सहजता प्रदान गर्न बचत तथा ऋण मिलानको व्यवस्था पनि गरिएको छ। पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका व्यक्तिले सम्पूर्ण बचत रकम ऋणसँग मिलान गर्न सक्नेछन्। पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत भएका बचतकर्ताले कुल बचतको ५० प्रतिशतसम्म, तर अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी, ऋणसँग मिलान गर्न पाउनेछन्।

यस्तो मिलान गर्नुअघि ऋणीले कुल तिर्नुपर्ने रकमको कम्तीमा २० प्रतिशत नगद बैंकमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। बाँकी ८० प्रतिशत रकम मात्र बचतसँग समायोजन गर्न सकिने समितिले जनाएको छ।

अचल सम्पत्तिका आधारमा बचत–ऋण मिलान गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु नभए पनि ऋणी र बचतकर्ता आपसी सहमतिमा नगद वा घरजग्गामार्फत हिसाब मिलाउन इच्छुक भए कार्यविधिको दफा ५ को उपदफा (११) बमोजिम निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यता, एक करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी बचत भएका बचतकर्ताले अनिवार्य रूपमा तोकिएको स्वघोषणा फाराम भर्नुपर्नेछ। उक्त फारामको अध्ययन, परीक्षण तथा आवश्यक छानबिन सम्पन्न भएपछि मात्र बचत फिर्तासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइने समितिले जनाएको छ।

ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा प्राणघातक रोगबाट पीडित बचतकर्तालाई भने प्राथमिकता दिइने भएको छ। आवश्यक प्रमाणसहित निवेदन दिएमा कानुनबमोजिम वर्षमा एकपटक तोकिएको रकम बचत फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

समितिले सहकारीसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्दा अनधिकृत व्यक्ति वा बिचौलियाको प्रभावमा नपर्न र आधिकारिक माध्यमबाट मात्र सम्पर्क तथा कारोबार गर्न सबै ऋणी र बचतकर्तालाई आग्रह गरेको छ।