काठमाडौँ । अनुमति नलिई घरजग्गाको कारोबार गर्नेहरुलाई अब सजाय हुने भएको छ ।

यसअघि घरजग्गा व्यवसाय र कारोबारका लागि कुनै अनुमतिपत्रको व्यवस्था नभएकोमा मालपोत ऐन २०३४ संशोधनमार्फत अनुमति पत्रको व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्न लागिएको हो ।

सरकारले पेश गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सरोकार राख्ने केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिमा पेश गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा रहेको मालपोत ऐन सम्बन्धी परिमार्जित व्यवस्थामा अनुमति विपरीत घरजग्गाको कारोबार गरे कैद र जरिवानाको व्यवस्था छ । अनुमति नलिई घरजग्गा कारोबार गर्नेलाई २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना, ६ महिना कैद वा दुवै सजायँ हुने व्यवस्था थपिएको छ ।

यसअघि त्यस्तो काममा संलग्नलाई १० लाखसम्म जरिवानाको प्रस्ताव मात्रै थियो । यस्तो मुद्दा सरकारवादी हुने भनी यसअघिकै विधेयकमा परिकल्पना छ । घरजग्गा कारोबारमा अनुमतिपत्र लिने व्यवस्था सरकारले तोकेको ठाँउमा मात्रै लागू हुनेछ । त्यहाँ पनि तोकेको सीमाभन्दा बढी कारोबार गर्नेहरुलाई मात्रै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ।

घरजग्गा कारोबारीले दिएको निवेदनका आधारमा पाउने अनुमतिपत्र ५ वर्षका लागि हुनेछ । सरकारले अघिल्लो बजेट वक्तव्यमा पनि घरजग्गा कारोबारमा अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबाट मात्रै कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो, जुन हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।