काठमाडौं। लामो समयदेखि ऋण नतिरपछि नेपाल बैंकले २०७९ असारमा पोखरास्थित पाँचतारे फूलबारी रिसोर्ट र धितोमा राखेको जग्गा लिलामीको प्रक्रिया अघि बढायो। बैंकले लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यसलाई रोक्न द फूलबारी लिमिटेडका अध्यक्ष पीयुषबहादुर अमात्य उच्च अदालत पाटन पुगे।

उच्च अदालतका तत्कालिन न्यायाधीशद्वय महेशप्रसाद पुडासैनी र नारायणप्रसाद पौडेलको इजालासले २०७९ साउन १७ गते अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने ठहर गरेपछि फूलबारी रिसोर्ट लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल बैंकलाई बाटो खुलेको थियो। नेपाल बैंकको पक्षमा फैसला गरेपछि लिलामी प्रक्रिया अघि बढ्यो। असूल गर्नुपर्ने भन्दा कम रकमको प्रस्ताव परेपछि नेपाल बैंकले पोखरामा रहेको पाँचतारे फूलबारी रिसोर्टको बोलपत्र रद्द गर्यो ।

रिसोर्ट तथा धितो राखिएको जग्गा खरिदका लागि एलिमेच इन्टरनेशनलले २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको मात्र प्रस्ताव पेस गरेपछि त्यसबेला बोलपत्र रद्द भएको थियो। रिसोर्टको सम्पत्ति किन्न एलिमेचको मात्र प्रस्ताव परेको थियो।

बैंकले अमात्य ग्रुपको रिसोर्टबाट साँवा र ब्याज गरी ४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउन बाँकी भएको भन्दै बोलपत्र रद्ध गरको थियो। यो ऋण २०७६ कात्तिकसम्मको मात्र हो। त्यसपपछि बैंक र द फूलबारी लिमिटेडका अध्यक्ष अमात्यबीच २०८० असारभित्र ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो।

त्यसपछि अमात्यको बैंकले फूलबारी रिसोर्टलाई ऋण तिर्ने म्याद गत असारसम्म दिएको थियो। अमात्यले सो समयभित्र पनि ऋण तिर्न नसक्ने भन्दै बैंकमा नयाँ प्रस्ताव लिएर गएका थिए। प्रस्तावमा फूलबारी अध्यक्ष अमात्यले २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्र ऋण तिर्ने र त्यसका लागि नौ महिना म्याद दिनुपर्ने सर्त राखेका थिए।

अमात्यले सर्तसहितको ऋण तिर्ने प्रस्ताव गरेपछि छलफलका लागि सञ्चालक समितिमा पेस भएको बैंकका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) कृष्णबहादुर अधिकारीले बताएका थिए। उनले बोर्डले पारित गरेपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका थिए।

गत असोजमा कार्यकाल पुरा गरेर अधिकारी नेपाल बैंकबाट बाहिरिए। त्यसपछि प्रतिस्पर्धाका आधारमा गत पुस ६ गते बैंकका पूर्वकर्मचारी तिलकराज पाण्डे सिइओ नियुक्त भएका छन्। अमात्यले ऋण तिर्न थप समय मागेको ९ महिना बितिसक्दा पनि सो प्रस्तावका बारेमा बैंक सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको छैन्। बैक सञ्चालक समितिले निर्णय नगर्दा अमात्यको ऋण तिर्ने प्रस्ताव अहिले बोर्डमा अलपत्र परेको छ।

बैंकका सूचना अधिकृत प्रकाशकुमार अधिकारीले यस विषयमा सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको जानकारी नपाएको सुनौलो नेपाललाई बताए।

नेपाल बैंकको नेतृत्वमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोषले १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ फूलबारी रिसोर्टमा ऋण लगानी गरेका थिए।

रिसोर्टले नेपाल बैंकका साथै तत्कालीन नेपाल औद्योगिक विकास निगम (राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक) र सञ्चय कोषबाट लिएको ऋण र त्यसको साँवा र ब्याज गरी साढे ४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको बताइएको छ।
त्यसबेला नेपाल बैंकले ६५ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ३५ करोड र सञ्चय कोषको ३१ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ।

नेपाल बैंकले फूलबारी रिसोर्ट सञ्चालक अमात्य र उनकी श्रीमती गंगा अमात्यले लिखतनामा गरेको धितो लिलामीको सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

नेपाल बैंकले पोखरा महानगरपालिका–१५ स्थित रिसोर्ट तथा त्यसले चर्चेको १ सय २४ रोपनी जग्गा, सञ्चालक पीयुषबहादुर अमात्यको नाममा रहेको ६ रोपनी र गंगा अमात्यको नाममा रहेको ७ रोपनी ७ आना जग्गा लिलामी गरेर ऋण असुली गर्न लागेको थियो।

नेपाल भ्रमण वर्ष १९९८ लाई लक्ष्य गरी अमात्यको ड्रिम प्रोजेक्ट फूलबारी रिसोर्ट सञ्चालनमा आएको थियो। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सुरु भएको रिसोर्टले राम्रो व्यापार गर्न सकेन। ऋण नतिरेपछि बैंकले २०५८ सालमै रिसोर्टलाई कालोसूचीमा राखेको थियो।

२०७१ सालमा होटललाई भारतको क्लार्कसँगको साझेदारीमा चलाउन सम्झौता भएको थियो। अमात्यका कारण बैंकहरूले थप लगानी नगर्ने भएपछि फूलबारी सञ्चालनमा आएन।

त्यसपछि २०७६ सालमा रिसोर्ट सञ्चालक अमात्यले ग्लोबल चेन होटल मेरियटसँग व्यवस्थापन सम्झौता गरेका थिए। सम्झौताअनुसार पनि रिसोर्ट नचलेपछि लिलामी गर्ने निर्णयमा बैंक पुगेको हो।

रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने र ऋण तिर्ने भनेपछि २०७६ मा ऋण पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सम्झौता भएको थियो। २०७६ कात्तिक १ मा रिसोर्ट पुनः सञ्चालन गर्न ऋण पुनर्संरचना हुँदा साँवामात्रै ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।