मकवानपुर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्झौताअनुरुप गुणस्तरको काम नहुँदा राज्यमाथि अतिरिक्त दायित्व थपिँदै गएको बताएका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २५ औँ साधारणसभालाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माण व्यवसायीहरुले सम्झौताबमोजिम काम नगर्दा योजनाका काम समयमै सम्पन्न नभएको बताए ।

“राज्यको सीमा र कमजोरीका कारण व्यवसायीले भोग्नुपरेका अप्ठ्यारा र कठिनाइहरुप्रति सरकार गम्भीर छ ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “ तर, निर्माण व्यवसायीहरुले सम्झौताबमोजिम काम नगर्दा आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न नभएको, सम्झौताअनुरुप गुणस्तरको काम नभएको, निर्माणको अवधि लम्बिँदा राज्यको अतिरिक्त दायित्व थपिनेजस्ता समस्याहरु पनि गम्भीर छन् ।”

रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरु ओझेलमा पर्ने, अनावश्यक योजनाहरु थपिँदै जाने, राज्यको दायित्व बढ्दै जाने र खास गुणात्मक प्रतिफल नदिने बेथितिको दुष्चक्रबाट मुक्त हुने गरी काम गर्न आफूले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई निर्देशित गरिसकेको बताए ।

“सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनपछि राज्यको दायित्वमा आउने आयोजनाहरुमध्ये स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरु सहमतिको आधारमा अन्त्य गर्ने कुरामा सरकार सकारात्मक छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “राज्यको संरचनागत कमजोरी र समयमै भुक्तानी दिन नसकेका कारण व्यवसायीहरु अप्ठ्यारोमा परेकाले कतिपय आयोजनाको काम समयवधिभित्रै सम्पन्न हुन नसकेका समस्याहरुको सम्बोधनका लागि सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।”

पूर्वाधार विकासका दृष्टिले हाम्रा कतिपय ऐन कानुनहरु बाधक देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पर्यावरणको रक्षाप्रति सचेत रहँदै प्रचलित कानुनहरुलाई विकासमैत्री बनाउँदै लगिने बताए ।

“वन ऐन लगायतका महत्वपूर्ण ऐनहरु संशोधन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ,” उनले भने, “यसले निर्माण उद्योगका लागि अत्यावश्यक नदीजन्य तथा खानीजन्य सामग्रीलाई सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध गराउन राम्रो वातावरण बन्नेछ ।”