विराटनगर । नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले कोशी प्रदेशमा पहिलो पटक हुन लागेको लगानी सम्मेलन सरकार आफैले गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आङ्बोले सरकारले गर्ने लगानी सम्मेलनले निजी क्षेत्रलाई मिलाएर लग्नु पर्ने बताए । व्यवस्थापनको नाममा एउटा सङ्गठनलाई बोक्ने र अर्कोलाई छाड्न नहुने उनको तर्क छ ।

उनले भएका पूर्वाधारमा नै लगानी सम्मेलन गर्नु पर्ने र कुनै सङ्गठनले आयोजना गर्ने मेलामा टेन्ट मुनि नगर्न सुझाव दिए । उनले खर्चलाई पारदर्शी गरी प्रदेशको निकायबाट नै बजेट खर्च गर्नु पर्ने बताए । लगानी सम्मेलनको तयारी हेर्दा अहिलेसम्म जम्मा ३७ वटा योजनालाई लगानी सम्मेलनमा ल्याउने तयारी भएकोले सम्मेलनको तयारी असाध्यै कमजोर रहेको टिप्पणी गरे ।

त्यस्तै आङ्बोले विपद्को बेलामा भएको क्षतिमा प्रदेश सरकारको भूमिका कमजोर भएको बताए । बागमती प्रदेश पछि सबैभन्दा बढी क्षति कोशी प्रदेशमा भएको बताउँदै आङ्बोले ६ अर्ब भन्दा बढी भएको क्षति भएको भनिएपछि सरकारको उपस्थिति कतै नदेखिएको टिप्पणी गरे ।

‘क्षति पछि सरकारले केही गरेन, कुनै राहत, मर्मत सम्भार र पुन निर्माणका कामहरू भएका छैनन्, उनले भने, ३ महिना बितिसक्दा पनि काम हुन सकेको छैन, सरकारले अभिभावकत्व निभाउन सकेन ।’

पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई लक्षित गरी आङ्बोले संयन्त्रको नाममा अवैध संयन्त्र या व्यक्तिले बजेट पुनरावलोकन गर्छु भन्नू अवैधानिक भएको बताए । मुख्यमन्त्री छेउमा बसेर निरीह हुनु गम्भीरतापूर्वक लिएको उनको भनाइ छ । यो विषयमा उनले सरकारको धारणा माग गरे ।

‘कुनै संयन्त्रको नाममा सरकारलाई सहजीकरण गर्नु ठिक हो तर मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर असंसदीय कुरा गर्नु ठिक हैन, उनले भने, संविधान र कानुनमा नभएको काम अहिले संयन्त्रको नाममा भइरहेको छ ।’

पूर्व मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीको जापान भ्रमणको विषयमा कुरा राख्दै आङ्बोले पूर्व मन्त्री अधिकारी जापान जानुमा मुख्यमन्त्रीको लापरबाहीले गर्दा भएको भन्दै सरकारले आफ्नो धारणा अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

उनले कोतकला गएका चार जना प्रदेश सभा सदस्यहरू सुन्तला महोत्सवमा जानु गैर कानुनी भएको बताए । उनले कुनै एउटा संस्थाको पहुँचको भरमा सभामुख तथा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नदिई पठाएर मुख्यमन्त्रीले सत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए ।

आङ्बोले विराट किङ्सलाई दिने भनेको ३० लाखको विषयमा पनि टिप्पणी गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा पछिल्लो समय सरकारबाट अनुगमनको नाममा भएको कामले कर्मचारीलाई आतङ्कित पार्ने र अपारदर्शी सरुवाले कर्मचारीलाई हतोत्साहित बनाउने काम गरेको आङ्बोले बताए ।