काठमाडौं । कार्यकाल सकिन दुई महिनाअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य सिलवालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । अख्तियारले अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि सिलवाल स्वतः निलम्बनमा परे ।

उनलाई सरकारी कागजात किर्ते गरेर अनुचित लाभ लिएको भन्दै अख्तियारले सिलवालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । सिलवालको चार वर्ष कार्यकाल आउँदो माघ १९ गते सकिदै छ ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवाल कीर्ते प्रकरणमा निलम्बनमा परेपछि अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव मदन दाहाललाई अध्यक्ष बनाएको पठाएको छ । तर, नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । बिमा एने २०७९ अनुसार कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि अध्यक्ष नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

ऐनको दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम अध्यक्षको नियुक्ति सो पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै गर्नु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषदले एक छनौट समिति गठन गर्नेछ ।

ऐनअनुसार सरकारले यही पुस १९ गतेसम्म प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति गरिसक्नुपर्छ । अध्यक्ष नियुक्तका लागि अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएको छैन । अहिलेको अवस्था हेर्दा अध्यक्ष नियुक्ति माघ १९ गतेसम्म पुग्ने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले अध्यक्ष नियुक्तमा ढिलाइ गरिरहको देखिन्छ ।

नियुक्ति प्रक्रियामा भएको ढिलाइका बारेमा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया छिट्टै अघि बढ्ने जानकारी दिए ।

बिमा ऐनअनुसार अर्थ मन्त्रालयले अध्यक्षका लागि आवेदन माग्नु पर्ने हुन्छ । प्रस्ताव आब्हानसँगै नाम सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थका सचिव र बिमासम्बन्धी विशेषज्ञ सदस्य रहेको समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । सिफारिस समिति गठनका लागि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजानुपर्ने हुन्छ ।

सिफारिस समितिले योग्यता पुगेका तीनजनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । सोही तीनजनामध्ये एकजनालाई सरकारले अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । प्रक्रिया पुर्याउन लामो समय लाग्ने भएकाले सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति जस्तै प्रक्रिया पनि अपनाउन सक्छ ।

छनौट समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, अर्थसचिव डा रामप्रसाद घिमिरे र बिमा क्षेत्रका एक जना विज्ञ सदस्य हुनेछन् । बीमा, मौद्रिक , बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशाास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याँकशास्त्र, गणित, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कानून, न्यायालय, कम्तीमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

बिमा लाइसेन्ससँग जोडिन्छ अध्यक्ष नियुक्ति

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स हत्याउनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा जस्तै बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष नियुक्ति बिमा कम्पनीको लाइसेन्ससँग जोडिएको छ ।

प्राधिकरणमा अध्यक्ष बन्न व्यवसायिक घरानाबाट आशिर्वाद प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणले जीवन, निर्जीवन र लघुबिमा पुनबीमा लाइसेन्स बाँड्ने भएकाले त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न व्यवसायी घरनाहरु आफ्नो मान्छेलाई अध्यक्ष बनाउन लाग्ने छन् । प्राधिकरणमा पनि सेबोनमा जस्तै व्यवसायिक घरनाहरुबीच ‘कर्पोरेट वार’ हुने र लम्बिने संम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।

सिलवाल अघिका अध्यक्ष चिरन्जीवि चापागाईंले १३ बिमा कम्पनी सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएका थिए । जसमध्ये १० जीवन बिमा र ३ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी थिए ।

त्यसबेला लाइसेन्स लिन ठूलो रकम चलखेल भएको कुरा बाहिर आएको थियो । त्यसबेला १३ बिमा कम्पनीको लाइसेन्स दिँदा १ अर्ब रुपैयाँ चलखेल भएको चर्चा भएको थियो ।

चापागाईंको पालामा लाइसेन्स पाएर सञ्चालन भएका अधिकांश जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरु अहिले मर्जमा गइसकेका छन् भने केही जाने तयारीमा छन् ।

सिलवाल अध्यक्ष भएपछि उनले सबैभन्दा पहिला हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको लाइसेन्स दिए । त्यसपछि यस्तै जीवन र निर्जीवन गरी ७ लघुबिमाको लाइसेन्स बाँडेका थिए ।

यो पनि :

सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा अख्तियारद्वारा बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालविरुद्ध मुद्दा दायर