काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिले निर्यातजन्य गहनाहरुमा भन्सार महसुल मिनाहा हुनुपर्ने बताएको छ । समितिले शनिबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै २५/५०/१००/२०० ग्रामका सुनका टुका पान नं. र कर चुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा सहज रुपमा पाउनु पर्ने, नीति, निर्देशिका बिना अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक तरिकाले गरिने बजार अनुगमन बन्द हुनुपर्ने बताएको हो ।

समितिले विश्व बजारमा सुन तथा चाँदीको मूल्य बृद्धिसँगै नेपालमा पनि सुनचाँदीको मूल्य आकासिने क्रम जारी रहेको बताएको छ ।

समितिले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘सुनचाँदीका गरगहना निर्माण तथा खरिद–बिक्री व्यवसाय परम्परागत रुपमा स्थापित र पुस्तान्तरण हुँदै आएको कुरा सर्वविदितै छ । मनुष्य जीवनको जन्मदेखि मृत्युपर्यान्त आवश्यक हुने यो व्यवसायले आर्थिक एवम् सांस्कृतिक रुपमा पनि उत्तिकै महत्व बोकेको छ । विश्व बजारमा सुन तथा चाँदीको मूल्य बृद्धिसँगै नेपालमा पनि सुनचाँदीको मूल्य आकासिने क्रम जारी छ । पछिल्लो चरणमा सुनचाँदी खरिदरबिक्री कर्ताले सुरक्षित लगानीका रुपमा पनि प्रयोग गर्दै आएका छन् । सुनचाँदी पुँजीको सुरक्षण र सांस्कृतिक रुपमा पनि अत्ति आवश्यक वस्तुको रुपमा कारोवार भइरहेको छ ।’

हालको विद्यमान अवस्थामा आम व्यवसायी तथा कालिगढहरुले खुल्ला रुपमा कच्चापदार्थ सहज रुपमा पाउने व्यवस्था नभएको समितिले बताएको छ । त्यस्तै, नेपाली कालीगढहरुको प्रवद्धन गर्न आधुनिक मेसिन तथा उपकरणमा भन्सार दर शतप्रतिशत छुट हुनुपर्ने आजको आवश्यकता भएको बताएको छ ।

‘२५/५०/१००/२०० ग्रामका सुनका टुका पान नं. र कर चुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा सहज रुपमा पाउनु पर्ने, नीति, निर्देशिका बिना अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक तरिकाले गरिने बजार अनुगमन बन्द हुनुपर्ने, प्रत्येक जिल्लामा गोल्ड बैंकको स्थापना हुनु पर्ने, निर्यातजन्य गहनाहरुमा भन्सार महसुल मिनाहा हुनुपर्ने, पुराना गरगहना खरिदमा पूँजीगत लाभको व्यवस्था गरी खरिदको मान्यता दिनुपर्ने, व्यवसायी र कालिगढ सम्मिलित राज्यस्तरको राष्ट्रिय सुनचाँदी काउन्सिल गठन गरिनुपर्ने, कालिगढहरुलाई समयसापेक्ष उचित ज्याला जर्ती तथा सम्मानजनक पारिश्रमिक उपलब्ध हुनुपर्ने, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा १५ लाई तत्काल समायोजन गरिनुपर्ने, सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालीगढ मैत्री ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने, मुलुकी ऐनमा भएको मौलिक अधिकार तथा स्वतन्त्र व्यवसाय ऐन कार्यन्वयन हुनुपर्ने, सुनचाँदी पेसामा आवद्ध कालीगढहरुलाई भैपरिआउने दुर्घटना तथा स्वास्थ्य विमा गरिनुपर्ने, GOAML प्रणाली लागु गर्न व्यवसाय कारोवारमा सिलिङ्ग तोक्नु पर्ने, नेपाली कालीगढहरुको प्रवद्धन गर्न आधुनिक मेसिन तथा उपकरणमा भन्सार दर शतप्रतिशत छुट हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो’ समितिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

साथै, समितिले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘यस सम्बन्धमा राज्यस्तरबाट कुनै पनि ऐन, कानून तर्जुमा गर्ने संकेत नदेखिएपछि यसका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता महसुस गर्दै दवावमूलक कार्यक्रमका लागि नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिको गठन गरिएको कुरा सम्पूर्ण व्यवसायी, कालिगढ तथा सम्बद्ध पक्षलाई अवगत गराउँदछौँ । अतः यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण व्यवसायी, कालिगढ, संघ, महासंघका पदाधिकारी, सदस्य तथा सम्बद्ध कर्मचारीहरु सबैले यो अभियानलाई साझा अभियानका रुपमा अगाडि बढाउन हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।’