विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका–१५ का श्यामलाल चौधरी १० वर्षदेखि सिटी सफारी (ई–रिक्सा) चलाउँदै आएका छन् । पहिला उनी रिक्सा चलाउँथे । ६० वर्षीय चौधरीको सिटी सफारीबाट नै आफ्नो घर व्यवहार चलेको छ ।

उनी अझै ५/१० बर्ष सिटी सफारी चलाउन सक्ने बताउँछन् । तर, उनीसँग सवारीचालक अनुमति पत्र छैन । यसैले बेला बेलामा दुःख नि पाएका छन् । गत वर्ष उनको सिटी सफारी र स्कुटर एक आपसमा ठोकियो । गल्ति स्कुटरको थियो । तर, दोषी उनी भए । उनीसँग सवारीचालक अनुमतिपत्र थिएन । धन्न केही भएन भनेर उनी ढुक्क भए । किनकी यदि सवारी साधान चलाउँदा कसैले ज्यान गयो भने ज्यान मारेको उद्योगमा जेल जानुपर्छ । सवारीचालक अनुमतीपत्र नहुँदा सिधै ज्यान मारेको उद्योगमा मुद्दा लाग्छ ।

उनको लागि सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अझै टाढाको कुरा बनेको छ । आफू साक्षर नभएकाले लाइसेन्स लिन गाह्रो हुने चिन्ताले उनी अन्योलमा छन् । ‘पहिले रिक्सा चलाउँथे, त्यसमा लाइसेन्स चाहिन्नथ्यो’, उनी भन्छन्, ‘अब सफारी चलाउन लाइसेन्स अनिवार्य भइसकेको छ तर म त लेख्नै जान्दिनँ ।’ उनी लाइसेन्स बनाउने तयारीमा भने छन् । उनले भने, ‘हाम्रो सजिलोको लागि प्रदेश सरकारले पनि केही सहज बनाउन खोज्दै छ भन्ने सुनेको छु । त्यो भयो भने लाइसेन्स लिन्छु ।'

विराटनगरमा सिटी सफारी कति छन् भन्ने एकिन तथ्यांक छैन । लगभग १० हजारको हाराहारीमा सिटी सफारी भएको अनुमान छ । विराटनगर महानगरमा हालसम्म २ हजार ५० वटा मात्रै दर्ता भएका छन् । तर, ९५ प्रतिशतको लाइसेन्स भने छैन । साक्षरता अभावका कारण धेरै सिटी रिक्सा चालकहरू लाइसेन्सका लागि अनिवार्य लिखित परीक्षा पास गर्न सक्दैनन् । त्यसकारण पनि धेरैको लाइसेन्स नभएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

नेपाल यातायात अटो तथा ई–रिक्सा चालक संघका केन्द्रीय सदस्य बूढीगंगा–३ का भगवान बस्नेतले लाइसेन्सबिना दुर्घटना हुँदा इन्सुरेन्स दाबी गर्न नसकिने बताए । उनको भनाइ अनुसार कतिपय अवस्थामा चालक जेलसमेत पुगेका छन् । सिटी सफारीको लाइसेन्सको मुद्दामा विकल्प एेन अल्टरनेटिभले विगतदेखि काम गर्दै छ । विकल्पले सिटी सफारी चालकलाई विकल्प सहितको लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरालाई लामो समयदेखि उठान गर्दै आएको छ ।

विकल्प एन अल्टरनेटिभका संस्थापक तथा कार्यकारी निर्देशक वसन्त अधिकारीले साक्षरताको अभावले गर्दा ट्रायल परीक्षा पास गरे पनि लिखित परीक्षा पास गर्न नसक्दा चालकहरू लाइसेन्सबाट बञ्चित भएको बताए । यसले उनीहरूको जीविकोपार्जन संकटमा परेको उनको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि सबै सिटी रिक्सा चालकलाई अनिवार्य रूपमा लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । लिखित परीक्षामा वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर ट्रायल अनिवार्य बनाउने योजना रहेको समेत उनले जानकारी दिए ।

सरकार, ट्राफिक, स्थानीय पालिका तथा स्वयंसेवकहरूको समन्वयमा अभियान सञ्चालन गरिने र लाइसेन्स प्रणाली कडाइका साथ लागू गरिने तयारी भएको उनले जानकारी दिए ।

सिटी सफारी प्रदेश सरकारको मातहतमा

कोशी प्रदेश सरकारले २०८२ जेठ २४ गते सिटी सफारीलाई सहज बनाउने र व्यवस्थित गर्ने भन्दै प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ ।

यसअघि तीन पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी दर्ता र नवीकरणसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा थियो । ऐनमा विद्युतीय ई–रिक्सा स्थानीय तहमा दर्ता, नवीकरण, रुट इजाजतसम्बन्धी अधिकार थियो ।

अब यो काम प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालय मार्फत हुनेछ । ऐनको दफा १४ को उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तीन पाङ्ग्रे ‘ई’ रिक्सा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयमा दर्ता, नवीकरण गरिनेछ र ‘ई’ रिक्सा दर्ता, नवीकरण र नियमनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ’ लेखिएको थियो ।

संशोधनमा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि तीन पाडग्रे ई–रिक्साको दर्ता, नवीकरण, बाटो इजाजतपत्र प्रदान गर्ने र नियमन गर्ने कार्य अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट हुनेछ ।’ यसअनुसार अब यी काम यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हुनेछ । प्रदेशले बाटो इजाजतको अधिकार पनि खोसेको छ । यसअघि ऐनको दफा ७४ ले तीन पाङग्रे सवारीका लागि स्थानीय तहमा इजाजतका लागि निवेदन दिनुपर्ने र दफा ७५ अनुसार स्थानीय तहले अनुमति दिने प्रावधान थियो ।

अध्यादेशमार्फत दफा ७४ र ७४ को स्थानीय तहको अधिकार प्रदेशले आफ्नो मातहतमा ल्याएको छ । अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘दफा ७४ मा रहेका ‘तर ई–रिक्सा ९तीन पाङ्ग्रे० को हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा दरखास्त दिनुपर्नेछ’ भन्ने शब्दहरु झिकिएका छन् ।’

दफा ७५ मा रहेको ‘तर तीन पाङग्रे ई–रिक्साको बाटो इजाजतपत्र सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ’ भन्ने शब्द हटाइएको छ ।

अब प्रदेशले तोकेअनुसार रुट इजाजत पाउनेछन् । सिटी रिक्साले अब दर्ता र नवीकरण शुल्क पनि बढ्ने छ । स्थानीय तहले नवीकरण दस्तुर ३ हजारसम्म लिएका थिए । प्रदेशलाई १० हजारसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यरता रहन्छ ।

लाइसेन्स पनि प्रदेशबाटै

दफा ६६ मा परिचालक अनुमतिपत्र दिनेसम्बन्धी प्रावधान थियो । दफा १ मा भनिएको छ, ‘दफा ६४ बमोजिमको योग्यता भएको व्यक्तिले परिचालकको लागि दरखास्त दिएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी दरखास्तसाथ संलग्न व्यहोरा साँचो देखिएमा दरखास्तवालालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा परिचालक अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ र त्यसको जानकारी सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा र नजिकको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय वा प्रहरी कार्यालयमा दिनुपर्नेछ ।’

संशोधनमा भनिएको छ, ‘दफा ६६ को उपदफा (१) मा रहेको ‘सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा परिचालक अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ र त्यसको जानकारी सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा र’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘अधिकारप्राप्त अधिकारीले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा परिचालक अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ’ भन्ने शब्दहरु राखिएको छ । परिचालकको अनुपतिपत्र जारी र रद्द गर्ने अधिकार प्रदेशले आफू मातहत तानेको छ ।

असार ११ बसेको कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था दोस्रो संशोधन नियमावली २०८२ लाई स्वीकृत गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीका अनुसार यो नियमावली स्वीकृत भएसँगै यातायात क्षेत्रमा रहेको विकृति विसंगती नियन्त्रण गर्न सजिलो हुनेछ ।

मन्त्री भण्डारीले यो नियमावलीपछि सिटी रिक्साको लाइसेन्स प्रक्रिया, त्यसको दर्ता प्रक्रिया, लाइसेन्स लिने प्रक्रियाहरूमा सुधार हुने आशा गरिएको जानकारी दिए । मन्त्री भण्डारीले यो नियमावलीले सिटी रिक्साचालकले लिखित परीक्षा दिन नपर्ने, ट्राफिक नियम प्रशिक्षण लिनुपर्ने साथै सार्वजनिक सवारी साधनहरूले पञ्जीकृत हुनु नपर्ने व्यवस्था लगायतको विषयलाई समेटेको जानकारी दिए ।