विराटनगर । अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले हेरेर नभइ विश्वास गरेर मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन सकिने बताएका छन् ।

बुधबार विराटनगरमा आयोजित ‘विराट एक्स्पो’को उद्घाटन गर्दै उनले कर प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री, झन्झटमुक्त र पारदर्शी बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे ।

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केन्द्रमा केन्द्रित अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण गरिने बताउँदै अर्थमन्त्री खनालले विगतमा राजनीतिक नेतृत्वकै कारण संघीयताको मर्म अनुसार अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसकेको स्वीकार गरे । अब त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिइने उनको भनाइ थियो ।

“मेयर–उपमेयरले कर्मचारी माग्न मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्था संघीयताको आत्माविपरीत हो,” उनले भने, “अब ७५३ वटै स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर करदाता सेवा तल्लो तहसम्मै पुर्याइनेछ ।”

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए । डेनमार्कलगायत मुलुकको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले संघीय मन्त्री नै स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र बुझाउन जाने संस्कृतिको विकास आवश्यक रहेको बताए ।

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनका कारण तत्काल राजस्व बाँडफाँडको अनुपात परिवर्तन गर्न कठिन भए पनि प्रशासनिक अधिकार हस्तान्तरणमा सरकार पछि नहट्ने उनले स्पष्ट पारे ।

‘जोखिममा आधारित कर परीक्षण’ लागू

निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने ‘पूर्ण लेखापरीक्षण’ प्रणाली बन्द गरिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री खनालले अब जोखिममा आधारित परीक्षण प्रणाली लागू गरिएको बताए । पूर्ण अडिटले राजस्व वृद्धि नगरेको, बरु व्यवसायी दुःखित र बिचौलिया सक्रिय भएको निष्कर्षपछि नीति परिवर्तन गरिएको उनको भनाइ थियो ।

“राज्यले राम्रो पूर्वाधार, स्वास्थ्य र सुरक्षा दिन सके नागरिक र व्यवसायीले कर तिर्न हिचकिचाउँदैनन्,” उनले भने ।

आन्तरिक राजस्व विभागमा ‘बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ’को काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै उनले अबको कर प्रशासन पूर्ण रूपमा अनलाइन र ‘फेसलेस’ हुने बताए । यसका लागि एस्टोनिया र दक्षिण कोरियाले अपनाएका सफल अभ्यास नेपालमा लागू गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्राथमिकता

अन्तरिम सरकारको प्रमुख एजेन्डा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण रहेको उल्लेख गर्दै उनले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूमा भएको प्रगतिले सरकारको प्रतिबद्धता पुष्टि गर्ने दाबी गरे । करदाताको समय र लागत घटाउनु सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले बताए ।

अर्थमन्त्री खनालले आगामी फागुन २१ गते नै निर्वाचन हुनेमा कुनै शंका नरहेको स्पष्ट पारे। निर्वाचन सारिने हल्लाप्रति संकेत गर्दै भने, “फागुन २१ मा निर्वाचन हुन्छ, हुन्छ। यसमा कुनै भ्रम नराख्नुस् ।”

छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिएको उल्लेख गर्दै उनले मतदातालाई उत्साहपूर्वक निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरे। भदौ २३ र २४ को जस्तो अस्थिरता दोहोरिन नदिने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको उनको भनाइ थियो ।

मतपत्रमा ‘नो भोट’ को विकल्प

निर्वाचनलाई थप लोकतान्त्रिक बनाउन मतपत्रमा ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी पनि अर्थमन्त्री खनालले दिए । “कुनै उम्मेदवार मन नपरेमा भोट नदिने अधिकार पनि नागरिकको लोकतान्त्रिक हक हो,” उनले भने ।

हिमाली जिल्लामा सम्भावित हिमपातलाई ध्यानमा राख्दै मतदान केन्द्र सार्न सकिने गरी सुरक्षा संयन्त्रले तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले निष्पक्ष, समावेशी र शान्तिपूर्ण निर्वाचन गराउनु सरकारको मुख्य म्यान्डेट रहेको बताए ।