काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा व्यवसायी वृत्तमा चुनाव केन्द्रित बहस तीव्र बन्दै गएको छ। नयाँ सरकार गठन भएसँगै महासंघको आगामी नेतृत्वले व्यवसायीको मनोबल उकास्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले राखेको छ।

सरकार गठनसँगै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विगतमा व्यवसायीलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्दै असुलीको आरोप लाग्दै आएको राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने तथा असान्दर्भिक १५ वटा ऐन खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ। सरकारसँग सहकार्य गर्दै सुधारका एजेन्डा अघि बढाउने अनुकूल वातावरण बनेको भन्दै वस्तुगत सदस्यतर्फबाट उम्मेदवारी दिएका डा. सुबोध कुमार गुप्ता अहिले विशेष चर्चामा छन्।

लामो समयदेखि निजी क्षेत्रमै सक्रिय गुप्ताले आफ्नो उम्मेदवारीलाई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाभन्दा माथि उठाउँदै देशको आर्थिक पुनरुत्थानसँग जोडेका छन्। कृषि र औद्योगिक रूपान्तरणलाई समान प्राथमिकतामा राख्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्रको सशक्तिकरणलाई उनले आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्।

गुप्ता भन्छन्, ‘‘निजी क्षेत्र सशक्त नभएसम्म देशको अर्थतन्त्र बलियो बन्न सक्दैन।’’ त्यसैले नीति सुधार, प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरकार-निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यमार्फत अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ उनी महासंघको आगामी नेतृत्वमार्फत व्यवसायीका समस्या समाधानमा सक्रिय हुने प्रतिबद्धता जनाउँदै चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षदेखि नेपाल चामल–दाल–तेल उद्योग संघको दुई कार्यकाल अध्यक्ष हुँदै हाल निवर्तमान अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका गुप्ता निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै लामो समयदेखि सक्रिय छन्। दुई पटक महासंघको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भइसकेका उनले इन्स्युरेन्स तथा बैंकिङ समितिको उपसभापति र हाल वाणिज्य समितिको सभापतिका रूपमा काम गरिसकेका छन्। निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको विश्वासलाई नै आफ्नो सबैभन्दा ठूलो पूँजी मान्दै उनी तेस्रो कार्यकालका लागि पुनः चुनावी मैदानमा होमिएका हुन्।

डा. गुप्ताका अनुसार कोभिड-१९ पछिको प्रभावले नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ। उद्योग-व्यवसाय सुस्ताएका छन्, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास घटेको छ र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेको छ। “अबको आवश्यकता केवल समस्या पहिचान गर्ने होइन, समाधानका लागि ठोस पहल गर्ने समय हो,” उनी भन्छन्। उनका अनुसार कृषि र औद्योगिक क्रान्तिलाई सँगसँगै अघि बढाउनु नै दीर्घकालीन समाधानको आधार हो।

नेपालजस्तो मुलुकका लागि जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि र उद्योगलाई समान रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। यी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्न सके मात्र अर्थतन्त्रलाई दिगो बाटोमा अघि बढाउन सकिने उनको विश्वास छ।

गुप्ताले विशेष रूपमा युवाको बढ्दो विदेश पलायनलाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा उठाएका छन्। रोजगारीको अभाव, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको कमी र उद्यमशीलताको कमजोर वातावरणका कारण युवाहरू विदेशिन बाध्य भएको उनको विश्लेषण छ। बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त पूँजी हुँदाहुँदै पनि उद्योगीहरू ऋण लिन इच्छुक नहुनु अर्थतन्त्रमा विश्वासको संकट देखिएको संकेत भएको उनी बताउँछन्।

उनका अनुसार उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्नु, उत्पादन लागत उच्च हुनु र बजार व्यवस्थापन कमजोर हुनुजस्ता कारणले निजी क्षेत्र अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। यसले रोजगारी सिर्जना घटाएको छ र आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता ल्याएको छ। यस्तो अवस्थामा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्नु अत्यावश्यक रहेको उनी जोड दिन्छन्।

कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार मान्दै गुप्ताले परम्परागत खेती प्रणालीबाट बाहिर निस्केर मूल्य अभिवृद्धि भएका बाली उत्पादनतर्फ जानुपर्ने बताएका छन्। बिउ, मल, प्रविधि र बजार व्यवस्थापनमा सुधार नगरी कृषि क्षेत्र सुदृढ हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। उनले बासमती धान, फ्लोरीकल्चर तथा निर्यातमुखी बालीहरूमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् र नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा यसको ठूलो सम्भावना रहेको औंल्याएका छन्।

उनले निजी क्षेत्र र कृषिबीच सुदृढ सम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएका छन्। उद्योग र किसानबीच सहकार्य हुन सके उत्पादनदेखि बजारसम्मको श्रृंखला मजबुत बन्ने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन दुवै सम्भव हुने उनको विश्वास छ। यसका लागि तालिम, पूँजी र प्रविधिमा पहुँच विस्तार अनिवार्य रहेको उनले बताएका छन्।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको गुप्ताको धारणा छ। कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउँदै करदातालाई प्रतिफलको अनुभूति गराउने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। यसले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने र लगानी वातावरण स्वतः सुधार हुने उनको तर्क छ।

नियमन प्रणालीमा रहेको जटिलता हटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। विभिन्न निकायबाट हुने बहुविध नियमनले व्यवसाय सञ्चालन कठिन बनेको भन्दै उनले एकीकृत नियामक निकायको अवधारणा अघि सारेका छन्। यसले लाइसेन्स प्रक्रिया, नवीकरण र सञ्चालनलाई सहज बनाउँदै लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने उनको विश्वास छ।

सरकारसँगको समन्वयबारे बोल्दै गुप्ताले स्थिर सरकार र प्रभावकारी कार्यान्वयन क्षमताको आवश्यकता औंल्याएका छन्। विगतमा निजी क्षेत्रका धेरै मागहरू नीति तहमा सीमित भएर कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको अनुभव साझा गर्दै उनले अब कार्यान्वयनमुखी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने बताएका छन्। “नीति बनाउनु मात्र होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता नै निर्णायक हुन्छ,” भन्ने उनको स्पष्ट धारणा छ।

निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन निर्यात प्रोत्साहन, समयमै प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था र सूचना प्रविधिमा आधारित व्यापार प्रणाली विकास आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। उद्योगी र व्यापारीलाई सहयोग पुर्‍याउन डेटा-आधारित आईटी प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

स्टार्टअप र नयाँ उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा पनि गुप्ता स्पष्ट छन्। युवाहरूलाई व्यवसायिक तालिम, परामर्श, पूँजी पहुँच र बैंकिङ सहजीकरण उपलब्ध गराएर देशमै उद्यम गर्न प्रेरित गर्न सकिने उनको विश्वास छ। देशका विभिन्न प्रदेशमा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेर उत्पादनमूलक गतिविधिमा युवालाई जोड्न सकिने उनले बताएका छन्।

गाउँमा श्रमिक अभाव र कृषि उत्पादन घट्दो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न स्थानीय स्तरमै आम्दानीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। विदेशसरह आम्दानीको अवसर देशमै उपलब्ध गराउन सके युवालाई गाउँमै रोक्न सकिने उनको भनाइ छ। यसका लागि निजी क्षेत्र र किसानबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनी बताउँछन्।

समग्रमा, डा. सुबोध कुमार गुप्ताको दृष्टिकोण निजी क्षेत्रलाई सशक्त बनाउँदै कृषि, उद्योग, लगानी र रोजगारी सिर्जनालाई एउटै सूत्रमा बाँध्ने प्रयासका रूपमा देखिन्छ। यदि आफू पुनः निर्वाचित भए निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि निरन्तर सक्रिय रहने, उद्योग र कृषि विकासलाई प्राथमिकता दिने र देशलाई व्यवसायमैत्री वातावरणतर्फ अघि बढाउने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने उनले बताएका छन्।