काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा व्यापक संशोधन गरेको छ। पुरानाे कानूनलाई संशोधन गरेर सरकारले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३  कार्यान्वयनमा ल्याएकाे छ ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा रिभर्स अक्सन विधि अपनाउन सक्नेछन्। यस प्रणालीमा सार्वजनिक निकायको लागत अनुमानलाई अधिकतम सीमा मानी बोलपत्रदाताबीच प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा मूल्य घटाउँदै सबैभन्दा कम कबोल गर्ने कम्पनी छनोट गरिनेछ।

सरकारले खरिद प्रक्रियामा हुने मिलेमतो रोक्न ठूला प्याकेज बनाएर प्रतिस्पर्धा सीमित गर्न वा खरिद विधि परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले खरिदलाई अनावश्यक रूपमा टुक्र्याउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

संशोधनले स्वदेशी मालसामानको परिभाषा पनि स्पष्ट पारेको छ। नेपालमा स्वदेशी श्रम र कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी वा आयातित कच्चा पदार्थमा कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेर उत्पादन गरिएका वस्तुलाई स्वदेशी मालसामान मानिनेछ। विदेशबाट तयार वस्तु आयात गरेर नेपालमा केवल ब्रान्डिङ गरिएका उत्पादन भने स्वदेशी मानिने छैनन्। यस्ता स्वदेशी उत्पादनलाई सार्वजनिक खरिदमा प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

खरिद प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन बोलपत्र प्रणालीमा पनि परिवर्तन गरिएको छ। निश्चित मापदण्डभन्दा कम मूल्यका खरिदमा एक खाम प्रणाली र योग्यता मूल्यांकन आवश्यक पर्ने ठूला खरिदमा दुई खाम प्रणाली लागू गरिनेछ। साथै, दुई वा बढी कम्पनी गाभिएर बनेका कम्पनीको विगतको अनुभव र योग्यता समेत मूल्यांकनमा गणना गरिने व्यवस्था गरिएको छ। संयुक्त उपक्रम (जेभी) मार्फत काम गर्दा सबै साझेदारले समान रूपमा जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेछ।

डिजिटल प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्दै अब  विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणाली (e-GP) मार्फत सूचना प्रकाशित गरिएपछि राष्ट्रिय दैनिकमा छुट्टै सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यता हटाइएको छ। बोलपत्र पेश गर्ने समयसीमा पनि छोट्याइएको छ। यसअघि ३० दिनको म्यादलाई २१ दिन र ४५ दिनको म्यादलाई ३० दिनमा झारिएको छ भने अन्य विभिन्न म्यादसमेत घटाइएको छ। विशेष परिस्थितिमा सरकारले सात दिनको म्याद दिएर समेत बोलपत्र आह्वान गर्न सक्नेछ।

संशोधनले अस्वाभाविक रूपमा कम मूल्यमा ठेक्का लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ प्रावधान थपेको छ। स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा  ३० प्रतिशतभन्दा बढी कम दरमा कबोल गर्ने बोलपत्रदातासँग अनिवार्य रूपमा दर विश्लेषण माग गरिनेछ। प्रस्तावित लागत र कार्यविधि व्यवहारिक नभए त्यस्तो बोलपत्र स्वतः अस्वीकार गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, न्यूनतम मूल्याङ्कित बोलपत्र स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा माथि भएमा ठेक्का रद्द गर्नुको सट्टा बोलपत्रदातासँग वार्ता गरी लागत अनुमानभित्र ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, यस्तो अवस्थामा निर्माणको गुणस्तर वा प्राविधिक मापदण्डमा कुनै सम्झौता गर्न पाइने छैन। दुई वा बढी बोलपत्रदाताको मूल्य बराबर भए गोलाप्रथाबाट छनोट गरिनेछ।

सरकारले  सरकारी ई–मार्केटप्लेस  सञ्चालनको कानुनी आधारसमेत तयार गरेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गर्ने यस प्रणालीमा सूचीकृत मालसामान वा सेवा तोकिएको सीमासम्म सोझै खरिद गर्न सकिनेछ।

संशोधनमा उपभोक्ता समिति र अमानतबाट गरिने निर्माण कार्यको दायरा पनि स्पष्ट गरिएको छ। स्थानीय स्रोत, श्रम र समुदायको सहभागिता हुने साधारण प्रकृतिका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्न सकिनेछ भने नियमित मर्मत, सरसफाइ, सुरक्षा तथा तत्काल गर्नुपर्ने काम अमानतबाट गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्माण व्यवसायीलाई बैंक जमानतका आधारमा अधिकतम  २० प्रतिशतसम्म मोबिलाइजेसन पेश्की उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, आयोजनामा आवश्यक पर्ने  भेरिएसन आदेश स्वीकृत गर्ने अधिकार सम्बन्धित सरकारी अधिकारीको तहअनुसार बाँडफाँड गरिएको छ।

संशोधित ऐनले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणलाई विवादका कारण रोक्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। पक्षहरूबीच विवाद भए पनि निर्माण कार्य निरन्तर सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। साथै, खरिद पुनरावलोकन समितिका निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने अधिकारीविरुद्ध विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने कडा व्यवस्था पनि थपिएको छ।