काठमाडौँ । सरकार गठनको झन्डै सय दिन पुग्न लाग्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले थला परेको अर्थतन्त्र उकास्न निजी क्षेत्रसँगको संवादलाई तीव्रता दिएका छन् । सुरुवाती दिनमा कूटनीतिक र औपचारिक भेटघाटमा सीमित देखिएका प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय उद्योगी, व्यवसायी र लगानीकर्ताका समस्या सुन्न र सम्बोधन गर्न क्षेत्रगत छलफल थालेका हुन् ।

पछिल्लो समय शिथिल बनेको अर्थतन्त्र, खस्किएको लगानीकर्ताको मनोबल र उत्पादनमा देखिएको ह्रासलाई चिर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीले सक्रियता देखाएका हुन् । असार २४ गतेदेखि सुरु भएको यो सिलसिला अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले बिहीबारसम्म आठवटा फरक–फरक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग विस्तृत छलफल गरिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले असार २४ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँग सामूहिक छलफल गरी निजी क्षेत्रका साझा चुनौतीबारे जानकारी लिएका थिए । त्यसलगत्तै उनले निर्माण व्यवसायी, ऊर्जा उत्पादक, होटल व्यवसायी, महिला उद्यमी र जुत्ता उत्पादकहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरे ।

त्यस्तै, साउन पहिलो साता उनले पुँजी बजार (सेयर बजार), बिमा क्षेत्र र हस्तकला महासंघका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन् । गत साता मात्रै प्रधानमन्त्रीले निर्यातमुखी उद्योगका प्रतिनिधिसँग विशेष संवाद गरे। जसमा प्लाइउड, गलैँचा, पश्मिना र डग च्यु उत्पादक संघका अध्यक्षहरू सहभागी भए ।

प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष संवादपछि निजी क्षेत्र केही उत्साहित देखिएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेस अग्रवालले प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई ‘अर्थतन्त्रको ड्राइभिङ सिट’ मा राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनु सकारात्मक भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रा समस्या ध्यानपूर्वक सुन्नुभएको छ र टु द पोइन्ट सुझाव मागेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ,’ अग्रवालले भने ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र कर छली जस्ता विषयमा अनुसन्धान तीव्र भइरहँदा त्रसित बनेका व्यवसायीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको यो सक्रियताले केही राहत दिएको उनकाे भनाइ छ । पुँजी बजारका लगानीकर्ता अम्बिकाप्रसाद पौडेलले पनि प्रधानमन्त्रीको चासोले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढ्न थालेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीले शृंखलाबद्ध रूपमा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरिरहे पनि ती बैठकहरूमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अनुपस्थितिलाई लिएर भने कतिपयले प्रश्न उठाएका छन् । आर्थिक नीति, कर प्रशासन र नियामक निकायसँग जोडिएका अधिकांश समस्या समाधानमा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका मुख्य हुने भए पनि मन्त्री नै सहभागी नहुँदा प्रधानमन्त्रीको पहल कार्यान्वयनमा जानेमा कतिपय व्यवसायीले संशय व्यक्त गरेका छन् ।

अर्थविद् अनलराज भट्टराई प्रधानमन्त्रीको यो पहललाई सूचना संकलन र नीति निर्माणका दृष्टिले महत्वपूर्ण ठान्छन् । ‘सरकारले १६० भन्दा बढी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको सन्दर्भमा यो छलफल निकै फलदायी हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अहिले बजारमा पैसा भए पनि लगानीको वातावरण बनिसकेको छैन । अबको तीन महिना सरकारले नियामकीय सुधारमा ध्यान दिए तेस्रो त्रैमासिकबाट अर्थतन्त्रले गति लिने देखिन्छ ।’

हस्तकला, तयारी पोसाक र जुत्ता उद्योगीहरूले सीमाबाट हुने अवैध चोरी–पैठारी नियन्त्रण र नीतिगत सहजीकरणको माग प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका छन् । प्रधानमन्त्रीले यी सुझावहरूलाई सरकारको आगामी कार्ययोजनामा समेट्ने विश्वास दिलाए पनि यसको वास्तविक नतिजा भने कार्यान्वयनको पाटोले नै निर्धारण गर्नेछ ।