काठमाडौँ । विज्ञहरुले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा भएको बैठकमा विज्ञहरुले सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्यायमा आधारित भई लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

आव २०८१/८२ को सम्बन्धमा पूर्वबजेट छलफलमा विज्ञहरुको सुझाव लिइएको थियो । उनीहरूले दिगो कृषि विकास, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्रको विकासका साथै वातावरणमैत्री बजेट ल्याउन समितिमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।

अर्थविद् डा. गोविन्द नेपालले ठूलो बजेट ल्याउने र कार्यान्वयनमुखी नहुदाँ वित्तीय असन्तुलन बढेको भन्दै कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याइनुपर्ने खाँचो औँल्याए । उनले कृषि आधुनिकीकरण, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, पर्यटनलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।

डा. नेपालले सार्वजनिक खर्चको वित्तीय असन्तुलन न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरेर बजेट ल्याइनुपर्ने धारणा राखे ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा. डा. अच्युत वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनालाई वातावरणमैत्री बनाउन जरुरी भएको उल्लेख गरेका थिए । उनले बजेटमा दिगो कृषिको विकास, दिगो उत्पादन र वातावरणमैत्री विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

सामाजिक अभियन्ता एवं विज्ञ भारती सिलवाल गिरीले लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका मुद्दालाई आगामी बजेटले समेट्नुपर्ने सुझाए । “लैङ्गिकमैत्री बजेट ल्याइनुपर्छ, यसले सामाजिक न्यायसहितको सुशासन प्रवद्र्धन हुने भएकाले सरकारलाई पनि सहयोग पुग्छ”, उनले भने ।

बैठकमा राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले विज्ञहरुको राय सुझावले आगामी बजेटलाई समृद्ध बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन । समितिका सभापति कमलादेवी पन्तले आगामी बजेट महिलामैत्री, वातावरणमैत्री, सुशासनमैत्री तथा सामाजिक न्यायमा आधारित दलित, पिछडिएका, सीमान्तकृत समुदायलाई सम्बोधन गर्ने हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।

समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले विज्ञहरुबाट आएका राय सुझावको मस्यौदालाई समितिले पारित गरेर अर्थमन्त्रालयमा पठाउने जानकारी दिए ।

बैठकमा सांसद घनश्याम रिजाल, झक्कुप्रसाद सुवेदी, उर्मिला अर्याल, तारामान स्वार, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, भुवनबहादुर सुनार, सावित्री मल्ललगायतले विज्ञको सुझाव समितिका लागि महत्वपूर्ण रहेको र यसलाई बजेटमा समावेश गर्न समितिले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।