विराटनगर । पूर्व–पश्चिम हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत मोरङको कटहरी गाउँपालिकास्थित सिँघिया खोलादेखि नयाँबजारसम्मको सडक खण्ड ६ वर्षदेखि अधुरो रहँदा स्थानीयहरू सडकमा उत्रिन बाध्य भएका छन् । निर्माणमा भएको चरम ढिलाइ र ठेकेदारको लापरबाहीको विरोधमा बिहीबार स्थानीय युवाहरूले सडक अवरुद्ध गर्दै आन्दोलन थालेका हुन् ।

उनीहरुले विराटनगर–रंगेली सडक खण्डमा चक्काजाम गर्दै ठेक्का रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन् । घाम लाग्दा धुलो र पानी पर्दा हिलोले डुब्ने यो सडक खण्ड स्थानीय बासिन्दाका लागि पीडाको पर्याय बनेको छ । दैनिक सवारी–सुविधा, स्वास्थ्य र आपतकालीन सेवामा समेत असर परेपछि स्थानीयहरु आक्रोशित छन् ।

स्थानीयहरूको भनाइमा, “करिब ६ किलोमिटरको यो सडक अब विकास होइन, विसङ्गतिको नमूना बनेको छ ।” उनीहरूले ठेकेदार कम्पनी र सरकारी निकाय दुवैलाई लापरवाही र अकर्मण्यताको आरोप लगाएका छन् ।

३ अर्ब ६० करोडको परियोजना, तर काम २७ प्रतिशत मात्र भएको छ । यो सडक खण्ड रतुवा खोलादेखि विराटनगरको केशलिया खोलासम्म फैलिएको ४४ किलोमिटर लामो हुलाकी राजमार्ग परियोजनाको हिस्सा हो ।

२०७६ सालमा तीन वर्षभित्र चार लेनको फराकिलो सडक निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित गजुरमुखी र श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई संयुक्त रूपमा ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको थियो ।

तर, कटहरी खण्डको जिम्मा लिएको श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनले कामलाई बेवास्ता गरेपछि सम्पूर्ण परियोजनाको गति अवरुद्ध भएको छ । कम्पनीका सञ्चालक सुवास श्रेष्ठले ७६ करोड रुपैयाँमा लिएको सिँघिया खोलादेखि जुडीखोलासम्मको ६ किलोमिटर सडक २०७६ कार्तिक २४ गते सम्झौता गरेका थिए ।

२०७९ कार्तिक २३ गतेभित्र काम सकिनुपर्ने सम्झौताअनुसार तोकिएको अवधिमा काम सुरु नै हुन सकेन । पहिलो पटक म्याद थपिए पनि प्रगति नगरेपछि दोस्रो पटक थपिएको म्याद पनि गत जेठ मसान्तमा सकिएको हुलाकी सडक आयोजनाले जनाएको छ ।

६ वर्षको अवधिमा जम्मा २७ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको तथ्यले राज्य संयन्त्र र ठेकेदार दुवैको असफलता उजागर गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।

लामो समयदेखि सडक निर्माण रोकिँदा स्थानीय बासिन्दाको दैनिकी, स्वास्थ्य र सुरक्षामा गम्भीर असर परेको छ । धुलो, हिलो र अव्यवस्थित सडकका कारण विद्यालय जाने बालबालिका र बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्स समेत प्रभावित छन् ।

त्यसैगरी, सो सडकमार्गमा रहेका उद्योग र व्यवसायहरूको ढुवानी कार्य ठप्पजस्तै बनेको छ । स्थानीयको भनाइमा, “हामीले पटक–पटक जिल्ला प्रशासन र सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ, तर सुनुवाइ नभएपछि सडकमा उत्रिनु परेको हो ।”

आक्रोशित स्थानीयहरूले तत्काल ठेकेदार कम्पनीको ठेक्का रद्द गरी कालोसूचीमा राख्न माग गरेका छन् । उनीहरूले सरकारलाई नयाँ टेन्डर प्रक्रिया मार्फत काम अघि बढाउन दबाब दिएका छन् ।