काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटका सन्दर्भमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले समक्ष सुझाव पेश गरेको छ । चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले मन्त्रालयमा पुगेर समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने खालका नीतिगत सुझावहरु प्रस्तुत गरेको हो ।

चेम्बरले बजेट निजी क्षेत्रमैत्री, उत्पादनमुखी र लगानी प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्ने धारणा राख्दै आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ । चेम्बरले कृषि, पर्यटन, उद्योग, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, वैदेशिक लगानी, निर्यात प्रवद्र्धन तथा कर प्रणाली सुधार लगायतका सबै क्षेत्र समेटेर आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको हो ।

कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, सहुलियत कर्जा र बजार पहुँच विस्तार, पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धन, उद्योग क्षेत्रमा उत्पादन लागत घटाउने र प्रक्रियागत सहजता, सूचना प्रविधिमा कर छुट तथा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी प्रवद्र्धन तथा जलविद्युत विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने सुझाव चेम्बरले दिएको छ । त्यस्तै, कर प्रणाली सरल बनाउँदै एकद्वार प्रणाली लागू गर्न, निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न र “मेड इन नेपाल” उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

आगामी बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आधुनिकीकरण एवं यन्त्रीकरणका लागि पहल गरिनुपर्ने तथा बाँझो जमिन सदुपयोग नीति लिई कृषि उत्पादन गर्नेलाई लिजको व्यवस्था एवं लगानीका लागि सहजिकरण गरिनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।

अर्थ मन्त्रालयलाई चेम्बरले दिएको सुझावमा निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा अनुदान दिने नीति अपनाईनुपर्ने र निर्यात अनुदानलाई एकद्धार प्रणाली अन्तर्गत निकासीकर्ताहरुलाई सरल र सहज ढंगले प्रदान गरिनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरुको सीप दक्षता उपयोगको लागि स्वदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्ने भनिएको छ । यसका लागि वैैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरुको सीप र दक्षता सहितको सम्पूर्ण विवरण अध्यागमन विभागमा अभिलेखिकरणको व्यवस्था गरिनु पर्ने जनाईएको छ ।

रेमिट्यान्स वापत नेपालमा भित्रिने रकमको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा मात्र खर्च भईरहेको परिस्थितिमा नेपालमा भित्रीने रेमिट्यान्सलाइ उर्जा लगायत अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याईनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । यस्तै घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई स्थायीत्व स्थायी ब्याजदरमा ऋण उपलव्ध हुने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने पनि चेम्बरको सुझावमा उल्लेख छ ।

सबै प्रकारको करमा ३ तहको सरकारबीच एकद्धार प्रणाली लागु गरिनुपर्ने भन्दै चेम्बरले दोहोरो करको मापदण्ड अन्त्य गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

विश्व व्यापार संगठनबाट निर्धारित मुल्याङ्कनमा अनलाईन डाटाबेस प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । देशमा अधिकांश उपभोग्य सामानका लागि आयातमा नै निर्भर हुनुपरेकाले एमआरपी लेवलको व्यवस्था आयातित वस्तुहरुको हकमा लागु गर्न निकै कठिन रहेको उल्लेख गर्दै सरोकारवाला निकायसँग सर्वपक्षीय छलफल र सहमतिको आधारमा मात्रै एमआरपीलाई कार्यन्वयनमा लैजानुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले आर्थिक सुधारका विभिन्न कदमहरू अघिबढाइसकेको उल्लेख गरे । उनले राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरिसकिएको, करका दर घटाउने योजना रहेको भन्दै अब राजश्व बढ्न, रोजगारी सिर्जना हुन र अर्थतन्त्रको आकार विस्तार हुन आवश्यक रहेको बताए ।

मन्त्री डा. वाग्लेले सरकारले उदार नीति अवलम्बन गर्दै सबैलाई काम गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै आगामी बजेट व्यवसायी तथा आम नागरिकलाई हौसला मिल्ने खालको हुने उल्लेख गरे । साथै, निजी क्षेत्रबाट आएका रचनात्मक सुझावहरूलाई बजेट निर्माणमा समेटिने पनि उनले प्रतिबद्धता जनाए ।